काठमाडौ, १३ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा भएको घटनाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । घटनाबारे गठन भएको अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले कारबाहीको निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिश बुझाएको हो । अहिले प्रचलित कानूनमा सजायको व्यवस्था नभएकाले कानून बनाएर पनि कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
सिफारिश अनुसार उल्लङ्घनकर्तालाई बढीमा ६ महिना कैद, ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र कम्तीमा ५ वर्ष राजनीतिक पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यस्तै आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेललाई विभागीय छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भने भविष्यमा अयोग्य हुने गरी ’नेगेटिभ लिस्ट’ मा राख्न सिफारिश गरेको छ ।
उनीहरूसहित केही सुरक्षा अधिकारी र काठमाण्डौका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगको सिफारिश छ । आयोगले कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै लामिछानेलाई शङ्काको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान सिफारिश गरेको छ । रवि लामिछाने कैदबाट भाग्नु फौजदारी अपराध रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगले गरेको छानिबन प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासनका सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिश गरेको छ ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्ममाथि पनि भदौको आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिमा उनीहरूको संलग्नता भए / नभएकोबारे थप अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको छ । यस्तै आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै छानबिन सिफारिस गरेको छ ।
