तुलसीपुर, १५ बैशाख । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण नियन्त्रण र हटाउने अभियानलाई तीव्र पारे संगै यसको प्रभाव दाङमा पनि परेको छ । सोहि अनुरुप प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आज घोराहीमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले अतिक्रमित गरी बनाईएका अवैध संरचनाहरु तत्काल हटाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही, क्षेत्रिय प्रहरी आवासिय विद्यालय लमही, ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, राप्ती प्रादेशीक अस्पताल तुलसीपुर, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय ,विभिन्न क्याम्पस, विद्यालय, लगाएत सरकारी निकायको जग्गामा घरटहरा निर्माण भएको र भोगचलन गरी बनाईएका अवैध संरचना तत्काल हटाउन सम्वन्धित कार्यालयले सुरु गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले जानकारी दिनु भएको छ ।
यस्ते बैठकले नयाँ अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कडाईका साथ रोक लगाउने, अवैध कब्जा हटाउन लगत संकलन गर्ने, सुचना प्रकाशन गर्ने र अन्य सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गरी बिशेष अभियान सम्बन्धित स्थानिय तहले संचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाले जानकारी दिनुभयो । साथै अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बास्तविक भुमिहिन सुकुमवासीहरुको लगत संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको आबश्यक सहजीकरण सम्बन्धित स्थानिय तहले मिलाउने र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सबै सरोकारवालाहरुमा अपिल गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच भएको बैठकमा केहि स्थानिय तह बाहेक घोराही, तुलसीपुर र लमही नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सहित अन्य स्थानिय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लगाएत सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
नयाँ सरकार गठन भएसंगै मन्त्रिपरिषद्को २०८२ /१२/१३ गते बसेको बैठकले अघि सारेका सय दिने कार्यसुची अन्र्तगत देशभर अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। सोहि अनुरुप सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ अतिक्रमण भएका संरचना हटाउने, डिजिटल अभिलेख राख्ने र नयाँ अतिक्रमण हुन नदिने लगाएतका गतिविधिहरुलाई तिव्र पारेको छ ।
बैठकको निर्णयहरु
