काठमाण्डौ, २५ कात्तिक ।चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै नल्याएका पालिकाहरूलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
कानुनअनुसार असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि कात्तिक महिना बित्न लाग्दासमेत बजेट नल्याएका पालिकाहरूलाई बजेट नल्याउनुको कारण खुलाएर पठाउन स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले बजेट नल्याएका १९ वटा गाउँपालिका र १६ वटा नगरपालिकालाई पत्र पठाएर १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको हो । पालिकालाई स्पष्टीकरण माग्नु अगाडि कात्तिक २० गते गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घसँग बैठक गरेको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले तोकेको समयमा बजेट नल्याउने र सङ्घमा विवरण नपठाउने पालिकालाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व र बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराइ असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । असार १० गतेभित्र पेस भएको बजेट कम्तीमा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।
बजेट ल्याउन नसकेका गाउँपालिकाहरूमा सङ्खुवासभाको भोटेखोला, तेह्रथुमको मेन्छयायेम, सप्तरीका छिन्नमस्त, राजगढ र महादेवा, सिरहाका अर्नमा, औरही, नवरनजपुर र लक्ष्मीपुर पतारी, धनुषाको धनौजी, महोत्तरीको साम्सी, रौतहटको यमुनामाई, पर्साका जगरनाथपुर, पकाहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी, ठोरी र जिराभवानी, रामेछापको लिखु तामाकोशी र रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै नगरपालिकाहरुमा सिरहाका सप्तकोशी, कल्याणपुर र मिर्चैया, धनुषाका गठेशमान चारनाथ, कमला र मिथिला विहारी, रौटहटका राजदेवी, इशनाथ, देवाही गोनाही, परोहा, फतुवा विजयपुर, बौधीमाई र वृन्दावन, बाराको सिम्रौनगढ, पर्साको पोखरिया र बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका रहेका छन् ।
