स्थानीय तहको कानुन् र सहभागिताका विषयमा तुलसीपुरमा छलफल्

तुलसीपुर,१७ असोज / स्थानीय तहको कानुन र सहभागिता विषयक संवाद तुलसीपुरमा सम्पन्न भएको छ । संवाद समूह ५ नं. प्रदेशको आयोजनामा भएको कार्यक्रमका सहभागीले समाजको आवश्यकता भन्दा फरक ढंगले कानुन बनाउँदा त्यसले दुरगामी असर पु¥याउने खतरा रहने बताएका थिए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बनाएका कानुनमा जनसहभागिता वा सरोकारवाला निकायको सहभागिता भए यना नभएका विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।

विषेश गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तयार पारेका ६७ वटा कानुन मध्य २ वटा बाह्यक अन्यमा नागरिकको सहभागिता नरहेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । सहभागीले हरेक बन्ने कानुनमा नागरिको सहभागिता हुनुपर्ने र वनेका कानुनहरुमा कुनैन कुनै माध्यम मार्फत जनतालाई जानकारीको सूनिश्चितता स्थानीय सरकारले गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सो अवसरमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विद्यायन समितिमा संयोजक देवराज विश्वकर्मा र विद्यायन समितिका सदस्य सचिव झरेन्द्र खरेलले सहभागीले विभिन्न विषयमा राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।

कार्यक्रममा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनका विषयमा नागरिक समाजका सल्लाहाकार टीकाराम रेग्मी, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताका विषयमा डिल्लीबहादुर रावत, सामुदायिक रेडियोहरुको तर्फबाट रेडियो प्रकृति एफएमका सटेशन म्यानेजर ओपेन्द्र बस्नेत, आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षाको विषयमा पत्रकार गोपाल शर्मा भट्टराई, कृषी प्रसारणको व्यवस्थापनका विषयमा कृषी पत्रकार समूहकाका अध्यक्ष बसन्त पौडेल, भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण र विकासका विषयमा संस्कृति अध्यनकर्ता श्रीराम चौधरीले आ–आफना मत राखेका थिए ।

संवाद समूह ५ नं. प्रदेशका सदस्य ढुण्डीराज लामीछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सहजकर्ता द्धोय सुशील बस्नेत र सुष्मा गिरीले गरेका थिए । त्यसैगरी कार्यक्रमको निश्कर्षमाथि अधिवक्ता मोहन धिताल र दलित अधिकारकर्मी निर्मल नेपालीले प्रकाश पारेका थिए भने विषय प्रवेश अधिवक्ता विष्णुमणी धितालले गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०७७ असोज १७ गते शनिवार
प्रतिक्रिया