काठमाडौं । कर छली, अवैध माध्यमबाट लगानी विदेश लगेको, कानुनविपरीत दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स लिएकोलगायतका अभियोगमा एनसेलका लगानीकर्ता र नेपालस्थित उच्च व्यवस्थापकविरुद्ध ठगी र आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा चल्ने भएको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै सरकारले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
एनसेलमा भएको बदमासी छानबिन सरकारको तेस्रो प्राथमिकतामा
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले एनसेल खरिद बिक्रीमा भएको बदमासी र यसको स्वामित्व तथा लाइसेन्स प्रक्रियामा गरिएको अनियमिततामाथिको छानबिन तीव्र बनाएको हो । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्य प्रगति विवरणमा एनसेलमा भएको बदमासीको छानबिनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै एनसेलका लगानीकर्ता र उच्च व्यवस्थापकविरुद्ध ठगी र आपराधिक विश्वासघात अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सीआईबीले भने सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको भन्दै आफू र नेपाल राष्ट्रबैंक दुवै निकायले यस विषयमा छानबिन गरिरहेको र चाँडै एनसेलका लगानीकर्ता, उच्च व्यवस्थापक र एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका बेला सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व गरेकाहरूमाथि मुद्दा चलाइने बताएको छ ।
एनसेलका मुख्य लगानीकर्ता सचिनलाल आचार्य, सतिशलाल र आचार्य र भावना सिंह हुन् भने एनसेललाई पब्लिक लिमिटेड बनाउने नाममा एनसेलमै कार्यरत ७ जना कर्मचारीलाई ११ कित्ता सेयर दिइएको छ । पब्लिक लिमिटेड बनाउने नाममा सेयर दिलाइएका ती सात जना सेयर होल्डरसमेत सीआईबीको अनुसन्धान दायरमा छन् ।
सरकारले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयदिने कार्यसूचीअनुसारको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा समेत एनसेलमा भएको अनियमितता छानबिनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदमका रूपमा सम्पत्ति छानबिन र बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिनापछि एनसेलमा भएको अनियमिततालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ ।
‘नेपालमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा रहेको छ,’ सयदिने उपलब्धिको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा सुधारसम्बन्धी शीर्षकको तेस्रो प्राथमिकताको बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ठगी, आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुर मुद्दाको अनुसन्धान जारी राखेको छ ।’
एनसेलले हालसम्म १४ पटक गरेको सेयर खरिद बिक्रीमा भएको बदमासीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा एनसेलले हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत रकम विदेश लगेको विषयदेखि दूरसञ्चार नियमावलीविपरीत लगानी गरेको विषयसम्म उल्लेख छ । यसलाई सीआईवीले ठगी र आपराधिक विश्वासघात भनेको छ । नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १० (क)मा एकै कम्पनीले एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमति नपाउने उल्लेख छ । तर एनसेलमा लगानी गरेको कम्पनीले नै हाल गैरकानुनीरूपले लिलामी गरिएको स्मार्ट टेलिकममा पनि लगानी गरेको सीआईबीको ठहर छ ।
शर्माको प्रतिवेदनमा समेत नियमावलीविपरीत एनसेलका लगानीकर्ताले नै स्मार्ट टेलिकममा लगानी गरेको उल्लेख छ । यसमा सीआईबीले लगानीका लागि अनुमति दिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व र तत्कालीन विभागीय मन्त्रीलाई दोषी देखेको छ । सीआईबी र शर्माको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बदनियत एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियामा देखिएको भनेको छ । एनसेलले स्थापनाकालदेखि हालसम्म गरेको १३ पटकको सेयर खरिद बिक्रीमा सरकारको स्वीकृति नलिएको र खरिद बिक्रीका सम्झौता गैरकानुनी देखिएको भनेको छ ।
२०५८ सालमा सुरु भएको एनसेलको सेयर खरिद बिक्री २०६१ सालबाट सुरु भएको हो । सोही वर्षबाटै अनियमितता सुरु भएको सीआईबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । सीआईबीका अधिकारीहरूका अनुसार २०६२ सालसम्म पुग्दा अर्थात् एक वर्षको अवधिमा मात्र एनसेलको सेयर स्वामित्व १० पटक परिवर्तन भएको छ ।
१७ चैत २०६१ मा एनसेलको ४० प्रतिशत सेयर किनेर भित्रिएको विदेशी कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङले १९ साउन २०७७ सम्म (करिब ४ वर्ष) मा सेयर बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याएको थियो । आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि भने सरकारले हस्तक्षेप गरेर हालसम्म रोकेर राखेको छ ।
क्रिप्टोे र हुन्डीमार्फत विदेश लगियो पैसा
एनसेलका लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको नाफा गैरकानुनीरूपमा हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत विदेश लाने योजना बनाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानले औँल्याएको छ । एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा भएको अनियमितता छानबिनका लागि पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत सन् २०२३ देखि नै एनसेलका लगानीकर्ताले अवैधरुपमा आर्जन गरेको रकमलाई विदेश लैजान क्रिप्टोकरेन्सी, हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमको प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले नै गठन गरेको अधिकार सम्पन्न र प्राविधिक जनशक्ति सम्मिलित समूहले गरेको अध्ययनले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको आशंकामा छानबिन गर्न सिफारिस गरेपछि सरकारकै सक्रियतामा सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एनसेल खरिद बिक्रीको ‘असफल प्रयास’मा न्यून बिजकीकरण गरेर हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सी माध्यमको प्रयोग भएका आशंका गर्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ‘एनसेलको खरिद बिक्रीमा न्यून बिजकीकरण गरिनुमा माथि उल्लिखित कारण हुन सक्छन् । क्रेता र बिक्रेता दुई पक्ष मिली एक सम्झौता गरेर सरकारी निकायहरूमा पेस गरी अभिलेखीकरण गरेपछि अवैध आम्दानी वैधानिकतातर्फ प्रवेश गराउने प्रयास हुन सक्छ ।
यस खरिद बिक्रीमा या त खरिदकर्ता आफैले अवैध तरिकाले आर्जन गरेको रकम बिक्रेतालाई पूरै तिरेता पनि आफ्नो आयको स्रोतअनुसारको रकमको मात्र सम्झौता गरेको हुन सक्छ या त कुनै लगानीकर्ताको अवैध तरिकाको आर्जनको स्रोत अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग भएको हुन सक्छ । यो गम्भीर विषय छ । यो मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि विस्तृत अनुसन्धानको विषय छ,’ शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बैंक छलेर विदेशबाट आर्थिक कारोबार
एनसेलको खरिद बिक्री प्रकरणदेखि लिएर नेपाली सेयर धनीहरूको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभएर देशबाहिरबाट भएको समेत पाइएको छ । शर्माको प्रतिवेदनले एनसेलले नेपालको बैंकिङ प्रणाली छलेर विदेशबाट कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । स्थापनायता एनसेलको सेयर स्वामित्व हालसम्म १३ पटक खरिद बिक्री भइसकेको छ । ती सबै कारोबार नेपालबाहिर र अफसोरका रूपमा भएको र नेपालका आधिकारिक निकायमा यसको अभिलेख नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साबिकको स्पाइस सेल प्रालि) २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबार नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर ती कारोबारसँग सम्बन्धित लेनदेनका सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायमा पेस गरेको नदेखिएको र कतिपय नेपाली सेयर धनीको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देश बाहिरसमेत भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
१५ अर्ब रुपैयाँ ऋण नतिर्ने आजियाटाको दाउ
एनसेलले स्थापनाकालदेखि विभिन्न बैंकबाट लिएको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण जोखिममा पर्ने देखिएको छ । एनसेलको सेयर जुनसुकै बेला बेचेर बाहिरिने दाउमा रहेको एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ऋणका लागि बसेको जमानी फिर्ता लिई कर्जाको जिम्मेवारी नलिने सार्वजनिक घोषणा नै गरिसकेको छ ।
एनसेलले २०६२ सालदेखि पछिल्लो पटक सेयर खरिद बिक्रीको प्रयास गर्दासम्म विभिन्न बैंकबाट ३० अर्ब ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसियाले १ डिसेम्बर २०२३ मा स्प्रेक्टलाइट यूकेलाई सेयर बिक्री गर्दा गरेको सम्झौतामा समेत एनसेलले नेपालका विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋणको जमानी फिर्ता लिने र ऋणको जिम्मेवारी नलिने उल्लेख छ । आजियाटाले स्प्रेक्टलाइट युकेसँग गरेको सेयर खरिद बिक्री सम्झौतालाई सरकारले मान्यता नदिएपछि हालसम्म सो सम्झौता भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
