काठमाण्डौ, २८ जेठ । सरकारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आगामी ६ सय दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर देशभरिका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भएको हो । सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१ संशोधन गरी समस्या समाधान समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नयाँ व्यवस्था अनुसार तय गरिएको समितिमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही समितिलाई भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान तथा आवश्यक सम्बोधन सहित व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नियमावलीले दिएको छ । संशोधित नियमावली अनुसार एक महिला सहित ३ विज्ञ सदस्य समितिमा रहनेछन् भने सदस्यसचिवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यहरूसँग भूमि वा प्राकृतिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ । त्यसैगरी हरेक जिल्लामा पनि भूमि समस्या समाधान समिति गठन हुने व्यवस्था नियमावलीमा थपिएको छ ।
संशोधित नियमावली अनुसार समिति र जिल्ला समिति कार्यावधि गठन भएको मितिले ५ सय दिनको हुनेछ । उक्त अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन नसके नेपाल सरकारले समितिको अवधि बढीमा १ सय दिन थप गर्न सक्छ । जिल्ला समितिको कार्यावधि ५ हजारभन्दा बढी निवेदन परेको जिल्लाका हकमा ५ सय दिन, १ हजारभन्दा बढी ५ हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाका हकमा २ सय दिन र १ हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाका हकमा १ सय ५० दिनको हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ । सोही अवधिमा समितिले भूमिहीनलाई जग्गा र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
नियमावली अनुसार जिल्ला समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुनेछ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन भने नापी कार्यालय प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ ।
समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आधार र मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । सोही मापदण्डका आधारमा यस्ता परिवार वा व्यक्तिको स्थानीय तहबाट लगत संकलनका लागि आवश्यक ढाँचासमेत स्वीकृत गर्ने छ । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि २८ माघ २०६६ देखि बसोबास गरेको प्रमाणित भए जग्गा नापजाँच सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जग्गा नापजाँच गराउने काम पनि सोही समितिले गर्ने छ ।
सरकारले ऐन अनुसार रोक लगाएका बाहेक नदी उकास लगायत सरकारी जग्गा, कानुन बमोजिम हदबन्दी भन्दा धेरै भई जफत भएका जग्गा हस्तान्तरण गर्न सक्छ । तर, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई मात्र दिन सक्छ । नेपाल सरकारद्वारा विशेष प्रयोजन खुलाइ बसोबास गराइएका सरकारी निकायका जग्गा, सरकारले कुनै आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरेको तर त्यस्तो जग्गा अयोजनालाई आवश्यक नरहेको अवस्थामा भूमिहीन वा सुकुम्बासीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ ।
समितिले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सरकारी अमानती जग्गा, व्यक्ति विशेषको हकदाबी नपुगेको ऐलानी, पर्ती, आँकडा, हले, पाटे, कोदाले, बिरौटा, किपट र उखडा जग्गाबाट पनि दिन सक्ने छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बसोबास रहेको जग्गा लगायतबाट हस्तान्तरण गर्न सक्छ ।
समितिले स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण प्रणाली विकास गरी सोही आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा वर्गीकरण गर्ने, जग्गा उपलब्ध गराए बापत दस्तुर लिने काम पनि समितिले गर्ने छ । असुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण वा एकीकृत बस्ती विकास गरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्ने समितिले पाएको अधिकारमध्ये केही अधिकार समितिको सदस्य वा जिल्ला समितिलाई प्रत्यायोजन समेत गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
