दाङ, ९ बैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सभाले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको छ । सातौं अधिवेशनको १४ औं बैठकबाट यो विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो । सात प्रदेशहरुमध्ये दलित विधेयक पास गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाले पहिलो हो ।
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक माथि छलफल तथा पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पास गरेको थियो ।विधेयकमा दलित अधिकार र सामाजिक न्यायसँग सम्वन्धित विभिन्न विषयहरु उल्लेख छन् ।
विधेयकमा के छ
विधेयकमा दलित समुदायका व्यक्ति वा परिवारलाई आवासको व्यवस्था मिलाउने प्रावधान राखिएको छ । आर्थिकरूपमा विपन्न दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रावासको सुविधा उपलब्ध गराइने, प्रदेशका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक विद्यालय र विश्वविद्यालयका छात्रावासमा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्यतर्फ जटिल तथा गम्भीर रोग लागेका विपन्न दलित नागरिकलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले तोकिएबमोजिम निस्शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायको परम्परागत मौलिक पेशाको संरक्षण, विकास र आधुनिकीकरणका लागि प्राविधिक मेसिन, औजार र कच्चा पदार्थमा अनुदान, छुट तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
समाजमा अझै आंशिक रूपमा विद्यमान जातीय छुवाछुत तथा भेदभावजस्ता कानुनविपरीतका अभ्यासको अन्त्य गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।विधेयकले दलित समुदायको मानव अधिकार, सामाजिक न्याय,समावेशी विकास तथा आर्थिक र राजनीतिक अधिकारलाई सुदृढ गर्दै व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट आधार तयार गरेको मन्त्री तिमिल्सेनाले बताउनुभयो ।
‘विधेयक अनुसार कानून बनेपछि दलित समुदायको मानव अधिकार र सामाजिक न्यायमा सुनिश्चितता, राज्यका हरेक तहमा सामाजिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म दलित समुदायको सहभागिता बढाउने छ,’ मन्त्री तिमिल्सेनाले भने, ‘आर्थिक स्रोत, साधन र अवसरमा दलित समुदायको समन्यायिक पहुँच स्थापित गरी सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा लागू हुनेछ ।’
विधेयकले दलित समुदायको राजनीतिक र आर्थिक अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र सशक्तिकरणमार्फत सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्री तिमिल्सेनाले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले यो विधेयकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे दलित समुदायको जीवनस्तरमा ठोस सुधार आउने विश्वास गरिएको छ ।विधेयकले प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म दलित समुदायको सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा २०७८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ मध्ये दलित जनसंख्याको हिस्सा १४।३० प्रतिशत अर्थात ७ लाख ३ हजार बढी देखिन्छ ।प्रदेशको कुल गरिबी दर २४ प्रतिशत मध्ये दुई लाख देखि तीन लाख दलित गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान छ ।
