काठमाडौ, २४ चैत । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारलाई दबाब दिन पहिलो चरणको अभियान सञ्चालन गरेको छ ।सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाईसमेत जारी गरिएको परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्नेतर्फ सकारात्मक पहल नभएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन महासङ्घले पहिलो चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय हो ।
सरकारी निर्णय निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविरुद्ध देखिएकोले महासङ्घले दबाब अभियान अन्तर्गत चैत २५ गतेबाट दबाब बढाउन लागेको हो ।महासङ्घले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटी निर्णय खारेज गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।
उहाका अनुसार माग पूरा नभए दबाबका थप कार्यक्रम गरिनेछ । केन्द्रीय समितिले तय गरेका दबाब कार्यक्रम प्रदेश समिति र शाखाहरूले गर्ने पनि तय भएको छ ।यसका साथै श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार गृहहरूसँग महासंंघले अनुरोध समेत गरेको छ।
