तुलसीपुर, ५ मंसीर । राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफÞाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालले विभिन्न ८ बुँदे माग राखेर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीको नेतृत्वमा गएको टोलीलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा खानेपानी संस्थालाई करमुक्त संस्था बनाउनु पर्ने, विद्युत महशूलमा छुट गर्नुपर्ने, नगर विकास कोषले दिदै आएको ऋणमा व्याज घटाउनु पर्ने, सबै प्रकारका खानेपानी आयोजनाहरुको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने माग, अघि सारेकोे छ ।
त्यसैगरी खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु गैह्र नाफामूलक भएकोले खानेपानी क्षेत्रको जोखिम बिमाको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने, हालै संघिय खानेपानी मन्त्रालयबाट कार्यालयको संरचना घटाउदा खानेपानी सेवा प्रभावित भएकोले खारेजमा परेका कार्यालयहरुबाट सेवा निरन्तर संचालन गर्नु पर्ने, वास सफ्टवयरमा सबै डाटाहरु इन्ट्री गरी वास प्लान तयार गर्न सबै तहका सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने र सरसफाई र वातावरणलाई उच्च प्राथमिकतामाराखी डिजाईन चरणबाटै वातावरणिय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्दै प्रविधिमैत्री र सुरक्षित खानेपानी आयोजना संचालन गर्नु पर्ने माग राखिएको छ ।
मौलिक हकको रुपमा रहेका खानेपानी संस्थाहरु माथि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ /०८२ देखि विभिन्न नाममा लगाएको करका कारण ठुलो आर्थिक चुनौतिको सामना गर्नु परिरहेको बताउँदै महासंघका अध्यक्ष वलीले यस तर्फ सरकारले गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
सोअवसरमा अर्थमन्त्री खनालले ५० प्रतिशत विद्युत महशुलको छुटलाई तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने र नगर विकास कोषको लागानिमा लिइदै आएको ५ प्रतिशत व्याजलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा ल्याउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी उहाँले करको विषयमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मार्फत प्रस्ताव आएमा अर्थसचिवसंग परामर्श गर्ने बताउनुभयो ।
