काठमाडौं, ५ असोज । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बन्ने भएका छन्। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिन्हालाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेकी हुन्। यसअघि सो मन्त्रालय गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालकै मातहतमा थियो।
सिन्हा २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए र ६५ वर्ष उमेर हद पूरा गर्दै २०८० कात्तिक १४ गते अवकाश पाएका थिए। उनले २०३९ सालमा नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातक अध्ययन पूरा गरेर वकालत पेशा सुरु गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुअघि उनी वरिष्ठ अधिवक्ता थिए र कर तथा कर्पोरेट कानुनका विज्ञका रूपमा परिचित छन्। सर्वोच्चमा सात वर्षे कार्यकालका क्रममा सिन्हाले संवैधानिक, फौजदारी र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी विवाद, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन, कर फर्छ्यौट आयोग विवाद लगायतका संवेदनशील मुद्दामा उनको निर्णायक भूमिका रह्यो।
यस्तै, बालुवाटारस्थित ललितानिवास सरकारी जग्गा प्रकरणबारे मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धानको ढोका खोल्ने सर्वोच्चको फैसलामा पनि उनी संलग्न न्यायाधीशमध्येका एक थिए।
