इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : सुविधा कि नेपाली भाषामाथि प्रहार ?

सरकारका काम कारबाही हेर्दा लाग्छ, यो देश कुनै ठेकेदारको कब्जामा छ । प्रत्यक्ष होइन अप्रत्यक्ष रुपमा । भन्दा तितो लाग्न सक्छ, हामीले पूजा गर्ने कुनै पनि नेताहरू आफ्नो विवेकले चलेकै छैनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेपालको ब्युरोक्रेसी त मोहोडा मात्रै मात्रै हुन ।  देखाउने दाँत एउटा छ, चपाउने दाँत अर्को छ । अनि फूर्ति लगाउँछन् मैले यस्तो गरे, उस्तो  गरे । अनि होमा हो, मिलाउँदै तलसम्म त्यसको गुणगान गाउने काम गरिन्छ ।


भारतले हिन्दी र क्षेत्रीय भाषामा, चीनले चिनियाँ लिपिमा, जापानले जापानी लिपिमा, र दक्षिण कोरियाले कोरियन लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन गरेका छन् । तर नेपालमा देवनागरी लिपि छाडेर अंग्रेजी रोजिनुले गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।


कडा शब्दमा भन्ने हो भने भिजिलान्तेहरूले । रत आज स्वर्ग जस्तो देश नर्क बनाइरहेका छन् । बाँडीचुँडी, भागबन्डा लगाइरहेका छन् । खाइरहेका छन् । अनि हामीहरूले आस्था र बिचारका नाममा जयजयकार मनाइरहेका छौ । अनि हुँदैन देश त प्रयोगशाला ?

सत्ताधारीहरूकै सोच नै कसरी हुन्छ कुन जुक्ती अपनाएर हुन्छ, जनतालाई अनावश्यक बोझ थुपारेर आर्थिक रूपले चुस्ने र त्यसबाट सङ्कलित रकमले मोजमस्ती गर्ने र पालितपोषित हुने भन्ने ध्याउन्न छ । जनप्रतिनिधिका नाममा सेवा सुविधा बढाउने । जनताको ढाड सेकेर मोजमस्ती गर्ने अनि हामीले राजनेता भनेर भजनकीर्तन गर्नुपर्ने । मैले यहाँ व्यक्त गरेको आक्रोश प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो ।

सरकारले पछिल्लो समय सबै प्रकारका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्ने निर्णय गरेसँगै हरेक नागरिकमा यो आक्रोश र असन्तुष्टि पोखिएको छ । सरकारको पछिल्लो कदमले नेपालमा एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ  । के यो प्रविधि वास्तवमै जनहितकारी हो, वा जनतामाथि आर्थिक, भाषिक र व्यावहारिक बोझ थोपरिएको हो ? इत्यादि । 

के हो  इम्बोस्ड नम्बर ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भन्नाले कम्प्युटर प्रणालीसँग मिलेर काम गर्ने विशेष प्रकारको धातुमा उकेरिएका नम्बर प्लेटलाई जनाइन्छ । यसमा सुरक्षा कोड र चिप जडान गरिएको हुन्छ जसले सवारीसाधनलाई सजिलै ट्रयाक गर्न सकिन्छ । सरकारले यसलाई  सुरक्षा, व्यवस्थापन र पारदर्शिता को लागि अत्यावश्यक भनेको छ । तर यसको स्वरूप, खर्च र भाषा सम्बन्धी विवादका कारण धेरै नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन् ।

पुरानो नम्बर प्लेट र यसको सहजता
नेपालमा लामो समयदेखि प्रयोगमा रहेका पुराना नम्बर प्लेटहरू नेपाली लिपि र अङ्कमा आधारित थिए । उदाहरणका लागि— रा १ प ८०९२, ना२ख २३२५, वा भे २ प ३४३५ आदि । यस्ता नम्बर प्लेट छोटा, सरल र स्मरण गर्न सजिला थिए । सडकमा दुर्घटना हुँदा वा गाडी भाग्न खोज्दा साधारण नागरिकले पनि तुरुन्तै नम्बर सम्झेर प्रहरीलाई जानकारी दिन सक्थे । यसले अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँथ्यो

ति हुँदा हुँदै सरकारले पुराना नम्बर प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै प्रदेशअनुसार नम्बर प्लेट लागू ग¥यो । जस्तै : लु.प्र०२–००१प ६७६९, वा बा. प्र०२००१त ८०२५ । यसरी नयाँ प्रणालीले गाडी कुन प्रदेशमा दर्ता भएको हो भन्ने थाहा पाइए पनि, लामो र जटिल संरचनाका कारण सामान्य मानिसलाई तुरुन्तै सम्झन गाह्रो हुने र  दुर्घटना वा आपतकालीन अवस्थामा यसले अपराधीलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्ने जोखिम बढेर गयो ।

दुर्घटना लगत्तै भाग्ने सवारी साधनको नम्बर लामो भएका कारण कतिपय गाडीहरू अपराधबाट मुक्त हुने अवसर पाए । दाङको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यस्ता दर्जनौँ घटनाहरू छन जो घटना घटाएर पनि पत्ता लागेका छैनन् ।  प्रदेश स्तरीय नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको केही समय बित्न नपाउँदै सरकारले फेरि असोज १ गतेदेखि  इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लागू गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्यो ।

भने पछि यो देश कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । प्रदेश संरचना अन्तर्गत नम्बर प्लेट पुरै गाडीमा कार्यान्वयनमा नआउँदै नयाँ खालको नम्बर प्लेट राख्ने कुरा आयो । त्यो हो इम्बोस्ड नम्बर ।

इम्बास्ड नम्बरको धेरै फाइदा कि बेफाइदा ? 
नम्बर प्लेटमा जडान गरिएको सुरक्षा चिपका कारण नेपालका सडकहरूमा कति गाडी गुडिरहेका छन भनेर थाह पाउन, करको दायरामा ल्याउन र चोरीका गाडीको न्यूनिकरण गर्न, ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पु
र्‍याउँन र कुन गाडी कुन ठाउँमा गुडिरहेको छ भनेर ट्र्याकिङ गर्न सजिलो हुने सरकारको दाबी छ । तर सकारात्मक पक्षसँगै बेफाइदाहरू पनि उत्तिकै छन् । पहिलो, यसको आर्थिक भार सामान्य नागरिकका लागि ठूलो छ । एउटा नम्बर प्लेट जडान गर्नै हजारौं रुपैयाँ लाग्ने भएकाले साना व्यवसायी, किसान वा ग्रामीण भेगका नागरिकलाई समस्या बढ्छ ।

अमेरिकी तथा बङ्गलादेशी संयुक्त लगानीको ‘डेकाटुर टाइगर आईटी’ नामक कम्पनीले नेपाल सरकारसँग गरेको सहमतिअनुसार उसले २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने छ । त्यसका लागि सरकारले कम्पनीसंग ३३ करोड ८५ लाख डलर बराबरको सम्झौता गरेको छ । २०७३ मा यसको तयारी थाल्दा करिब २३ लाख गाडीको अनुमान गरिएको थियो । तर अहिले २०८२ मा आउँदा अनुसार देशभरि ५० लाखदेखि ६० लाख सवारीसाधन भएको अनुमान यातायात व्यवस्था कार्यालयको छ ।

इम्बोस्ड नम्बरका लागि सवारीधनीहरूलाई लाग्ने खर्च सरकारले निर्धारण गरिसकेको छ । मोटरसाइकलको हकमा २,५०० रुपैयाँ, तीनपाङ्ग्रेको हकमा २,९०० रुपैयाँ, चारपाङ्ग्रेको हकमा ३,२०० र ठूला सवारीसाधनको हकमा ३,६०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । अहिलेसम्म आठ लाखवटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरिसकिएको छ । तीमध्ये ८०,००० वटाको हाराहारीमा जडान भइसकेका छन् ।

दोस्रो, नयाँ नम्बर प्लेट अंग्रेजी अक्षरमा मात्र आधारित भएको छ । नेपाली जनसाधारणलाई तुरुन्तै सम्झन र पढ्न गाह्रो हुन्छ । दुर्घटनामा भाग्ने गाडी तुरुन्तै नोट गर्न नसक्दा अपराध नियन्त्रणमा समस्या आउन सक्छ । तेस्रो, यसले भाषिक र सांस्कृतिक अस्मितामाथि प्रश्न उठाएको छ । नेपाल बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । आफ्नै मातृभाषा र लिपि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा विदेशी लिपिमा निर्भर हुनु आत्मसम्मानमाथिको प्रहार हो ।

भारतले हिन्दी र क्षेत्रीय भाषामा, चीनले चिनियाँ लिपिमा, जापानले जापानी लिपिमा, र दक्षिण कोरियाले कोरियन लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन गरेका छन् । तर नेपालमा देवनागरी लिपि छाडेर अंग्रेजी रोजिनुले गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । चौथो, यसलाई लागू गर्नुअघि जनस्तरमा पर्याप्त चेतना जगाइएन । धेरै नागरिकलाई यो नम्बर प्लेटको प्रयोग, फाइदा वा आवश्यकताबारे जानकारी छैन । हतारमा गरिएको कार्यान्वयनले नागरिकमा आक्रोश बढाएको छ ।

नागरिक दृष्टिकोण
साधारण जनताको बुझाइमा पुरानो प्रणाली सजिलो थियो दुर्घटनापछि भाग्ने गाडी तत्काल सम्झिन सकिन्थ्यो। तर नयाँ प्रणालीमा लामो नम्बर सम्झन कठिन हुन्छ। यसैगरी, अंग्रेजी अक्षरले नेपाली भाषा मास्ने खतरा रहेको भन्दै धेरैले विरोध गरेका छन् । यसले सरकार नागरिकलाई आर्थिक रुपले चुस्ने तर बराबरको सेवा दिन नसक्ने संस्थाजस्तै देखिन थालेको धारणा बनाएको छ ।

नेपालले प्रविधि र आधुनिक प्रणालीलाई नछोडी पनि देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन सक्थ्यो । प्रविधि र भाषा दुवै सन्तुलनमा राख्ने उपाय अरू मुलुकले अपनाइसकेका छन् । त्यसैले नेपालले पनि आफ्नो मातृभाषा र सांस्कृतिक अस्मितालाई सुरक्षित राख्दै प्रविधि भित्र्याउन सक्नेछ । सरकारले यो कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन जनस्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै, नागरिकमाथि पर्ने आर्थिक भार घटाउनु आवश्यक छ ।

अंग्रेजी लिपि प्रयोग गरेर नेपाली भाषा र अस्मितामाथि प्रहार हुनु, नागरिकलाई आर्थिक भार पर्नु, र व्यावहारिक कठिनाइ आउनु जस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन नगरी यो योजना सफल हुँदैन । त्यसैले नेपाल सरकारले छिट्टै देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने पहल गर्नुपर्छ । प्रविधि र मातृभाषा दुवैलाई सँगै लैजाने हो भने मात्र यो योजना दीगो र जनस्वीकार्य हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : २०८२ भाद्र १३ गते शुक्रवार
प्रतिक्रिया