दाङ १९ साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता गरी सरकारी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा निर्माण कम्पनीका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गढवा गाउँपालिका वडा नम्वर १ र २ अन्तर्गत राप्ती नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनका लागि गरिएको ठेक्कामा सम्झौता र प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गरी ठूलो परिमाणमा राजस्व छुट दिइएको आरोप छ ।
अनुसन्धानबाट राप्ती नदीको रेडिसदेखि दोभान हुँदै मलमला घाटसम्मको क्षेत्रबाट करिब ७० हजार ९६६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको देखिएको छ। उक्त कार्यका लागि २ करोड ८२ लाख २७ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ ५० पैसा (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक)मा ठेक्का सम्झौता भएको भए पनि आवश्यक प्राविधिक प्रतिवेदन, नापजाँच तथा स्थलगत निरीक्षणबिनै उत्खननको यकिन नगरी राजस्वमा छुट दिएको अख्तियारको आरोप छ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी, ठेकेदार कम्पनी सगुन कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ प्रालि, बुटवलका प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पुनको मिलेमतोमा सरकारी राजस्वमा १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याइएको निष्कर्ष सहित मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारले ठेक्का सम्झौतापछि उत्खननको वास्तविक परिमाण यकिन नगरी, कानुनले तोके बमोजिम राजस्व असुल नगरी तथा दोस्रो किस्ताको जमानतबापतको रकमसमेत मिनाहा गर्ने निर्णयमार्फत व्यवसायीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याइएको जनाएको छ। यसबाट प्रदेश सरकार र गढवा गाउँपालिकाको राजस्वमा प्रत्यक्ष हानि पुगेको आयोगको दाबी छ। उनीहरु विरुद्ध जनही १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना तथा थप सजायको माग गरिएको छ।
त्यस्तै, सगुन कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पुनलाई पनि मुख्य कसुरदारका रूपमा सोही बिगो, जरिवाना तथा कानुनबमोजिम सजायको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याई निजी कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएकाले दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको हो।
