काठमाण्डौ, २६ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती हटाउने वा विस्थापित गर्ने काम नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर सुकुम्वासी बस्ती हटाएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले हिजो यस्तो आदेश दिएको हो । सरकारले डोजर लगाएर भत्काइसकेका काठमाण्डौका सुकुम्वासी बस्तीका हकमा भने तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ । सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा अहिले त्रासको अवस्था रहेकाले कानुनको उचित प्रक्रियाबेगर घरबारविहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित नगर्न अदालतले भनेको छ ।
कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगर्दा सुकुम्वासीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा अपूरणीय क्षति हुने सर्वोच्चले बताएको छ । यस्तै बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्वासीको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको विवरण औँल्याउँदै सर्वोच्चले उनीहरूलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै सरकारले अब सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने काम तत्कालका लागि रोक्नुपर्ने भएको छ ।।
