काठमाडौं, २८ भदौ। प्रेस चौतारी नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उल्लंघन भएको भन्दै घोर विरोध जनाएको छ।
संस्थाका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले आज जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन्, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति विवाद जारी रहेको समयमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सभामाथि गरिएको यो कदम संविधान र कानुनको शासन विपरीत रहेको ठहर गरिएको छ। “यस्ता कदमले लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बनाउँछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। “यसले प्रेस स्वतन्त्रता, विचार अभिव्यक्ति र नागरिक अधिकारमा समेत खतराको संकेत गरेको छ।”
प्रेस चौतारीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको संरक्षणमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै राष्ट्रपतिको निर्णय खारेज गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ। साथै, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने संसदीय थलो मास्ने कदमविरुद्ध नागरिक जागरुक हुन आवश्यक रहेको समेत औँल्याइएको छ।
विज्ञप्तिमा, विषम परिस्थितिमा सञ्चारकर्मीहरूले सुरक्षित र संयमित भएर पत्रकारिता गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, राज्यलाई सञ्चारकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र समाचार संकलन, सम्प्रेषण, प्रकाशन तथा प्रसारणमा कुनै अवरोध नआउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
