काठमाण्डौँ, ७ माघ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट आइतबार खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चको रिट खारेजी निर्णयपछि सरकारले तोकेका हरेक कामका लागि अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता धुव्रलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदकहरूले नागरिकता हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा आम नागरिकलाई झन्झट हुने भन्दै अनिवार्य नगर्न माग गरेका थिए । निर्देशनात्मक आदेशको लिखत भने तयार भइनसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताउनुभयो ।
रिट निवेदन खारेजीसँगै यसअघि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ । गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो । यसअघि सर्वोच्चले सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।।
टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया
यस समाचारबारे आफ्नो विचार तथा प्रतिक्रिया राख्नुहोस्।