तुलसीपुर, १२ माघ । दलित महिला संघ दाङले आज तुलसीपुरमा पत्रकारहरुसँग छलफल गरेको छ । दाङ जिल्लाका स्थानिय तहले दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि बनाएका नीति योजना र विनियोजन गरेको रकम सम्बिन्धि पत्रकारहरुसँग छलफल गरेको हो । छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले मानवीय विकासमा सरकार नलागेर भौतिक विकासमा मात्रै लागेको बताएका छन् । सबै भन्दा पछाडि परेको, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय नै दलित समुदाय भएकाले सो समुदायको मानवीय विकासलाई वजेटमा समेट्न नसकेको बताएका हुन् । दाङका स्थानिय तहले दलित समुदायलाई निति कार्यक्रममा समावेश गरे पनि वजेटमा स्पष्ट उल्लेख नगर्दा समस्या भएकोे दलित अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले निति कार्यक्रम र वजेटमा दलित समुदायका लागि स्थानिय सरकारबाट छुट्याउने वजेटमा समानता नभएको समेत बताएका हुन् । दलितका माग, मुद्धाहरु समान रुपमा समावेश नगरेको गुणासो छ ।
स्थानिय तहहरुले नितिमा लेखिएका कुरा कार्यक्रम र वजेटमा नपारेको भन्दै आफूहरुको हक अधिकार सम्बोधन गर्न नसकिएको उनीहरुले बताएका छन् । देश संघीयतामा गएको वर्षौ भएको भएपनि दाङका स्थानिय तहले दलित समुदायका लागि छुट्याउने बजेटमा कन्जुस्याइँ गरिरहेको उनीहरुको गुणासो छ । जिल्लामा रहेका स्थानिय तहमध्ये चालु आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ मा पालिकाहरुको कुल वजेटको आभारमा सबैभन्दा धेरै दंगीशरण र कम लमहीले दलितका लागि वजेट विनियोजन गरेका छन् । दाङका १० स्थानिय तहमध्ये दलित समुदायका लागि प्रत्येक स्थानिय तहका कुल बजेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले १७ लाख ८८ हजार ३ सय ९१ रुपैयाँ, लमही नगरपालिकाले १ लाख, दंगीशरण गाउँपालिकाले ६ लाख ६५ हजार, शान्तिनगरले ५ लाख ९० हजार, बंगलाचुलीले ५ लाख २५ हजार, गढवाले ७ लाख, राजपुरले ५ लाख ७५ हजार, राप्तीले ७ लाख बजेट छुट्याएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिकाले दलितका लागि कति बजेट छुट्याएको छ भन्ने कुरा रातो कितावमा उल्लेख नगरेको पाइएको दलित महिला संघ दाङले तयार गरेको रातो किताव विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया
यस समाचारबारे आफ्नो विचार तथा प्रतिक्रिया राख्नुहोस्।