नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको जिम्मा पालिकाहरुलाई

तुलसीपुर, २१ पुस । जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न तथा व्यवस्थापन खुल्ला गरिएको छ । मगलवार सम्पन्न जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले नदीजन्य पदार्थमा लगाएको रोक खुलाउने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्रालयले केही सयम अघि देशभरका जिल्ला प्रशासनलाई पत्रचार गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र व्यवस्थापनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । विकास निर्माणको समयमा नदीजन्य पदार्थमा रोक लगाउने निर्णयसँगै विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको थियो । बैठकले नदीजन्य पदार्थको

उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ ले तोकेको मापदण्ड तथा शर्तहरुको अधिनमा रहेर पालिकाहरुले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । विकास निर्माणको कामलाई मध्यनजगर गरेर बन्द गरेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् शुचारु गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो । ‘विकास निर्माणमा नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्ने भएको त्यसलाई मध्यनजर गरेर रोकिएको कामलाई शुरु गर्ने

निर्णय भएको छ’ अुनगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले भने ‘ यो निर्णयसँगै विकास निर्माणको काम सहजता हुने छ ।’ त्यसैगरेर बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तोकेको प्राकृतिक स्रोत शुल्कलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले विगतमा लिदै आएको शुल्कमा थप परिमार्जन गरेको छ ।

त्यसेगरेर बैठकले घोराही र लमही नगरपालिकाबाट आईई स्विकृतको लागि सिफारिस भै आएका स्थानको स्थलगत अुनगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठक जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नेपालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । बैठकको सहजीकरण अनुगमन समितिका सदस्य सचिव तथा समन्वय अधिकारी सावित्रा पुन थापाले गरेकी थिइन ।

प्रकाशित मिति : २०७७ पुष २१ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया