दाङ,१२ मंसिर । सरकारले वन क्षेत्रवाट काठ कटान ओसार पसार तथा विक्रिवितरणमा प्रतिवन्ध लगाएको बिरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल आन्दोलित भएको छ । सरकारको निर्णय सच्चाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार दाङ सहित देशभरका सवै जिल्ला महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आह्वानमा जिल्ला महासंघ दाङले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यामबहादुर बुढामगर र डिभिजनल वन अधिकृत बिजयराज सुवेदीलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाइएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङले जनाएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीको अगुवाईमा वन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्का, केन्द्रीय सदस्य सावित्रा राना, जिल्ला महासंघका पदधिकारी सहित गएको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यामबहादुर बुढामगर र डिभिजन वन अधिकृतहरुले ज्ञापनपत्रलाई आफूहरुले सम्वन्धित निकायमा पठाइदिने बताए । ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्याक्ष भिमप्रकाश खड्काले आफूहरुले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्र्तगत सांकेतिक रुपमा शुक्रवार ज्ञापनपत्र बुझाएको र माग सुनुवाई नभए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
१० बुदे ज्ञापनपत्रमा रोकिएका काठ कटान, ओसारपसार र विक्रिवितरण तत्काल खुला गर्नुपर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भए वमोजिम साधारण सभाले गरेको निर्णय अनुसार वन सम्बद्र्धनका कार्यहरु गर्न पाउनु पर्ने,दिगो विकास लक्ष्य प्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखि दिगो वन व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्ने,. सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषिवनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउने र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्नु पर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
वन क्षेत्रवाट काठ कटान ओसार पसार तथा विक्रिवितरणमा लगाईएको प्रतिवन्ध महासंघकै पहलमा खोल्ने सहमति भएकोमा गत जेठ २८ गते साल वाहेकका काठ मात्र खुलाई सालमा निरन्तर प्रतिवन्ध रहेकोले देश भरका २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरिरहेका २९ लाख घरधुरीका १ करोड ४० लाख उपभोक्ताहरुले आफनो दैनिक कामहरु गर्न वाट समेत वन्चित भएको वन महासंघ नेपालले जनाएको छ ।
सालको काठ रोक्का भएका कारण समुदायका उपभोक्ताहरुले घरगोठ वनाउनवाट वन्चित भएका छन भने अर्को तिर सामुदायिक वनले स्थानिय गरिव विपन्न वर्गलाई गर्दै आएको सहयोग रोकिदा चार्ड पर्व समेत मनाउन नपाएर दुःखदायी अवस्था भोग्न वाध्य भैरहेको दावी वन महासंघको छ ।उक्त अवस्था सृजना हुन नदिनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन २०७७ का सुझावहरु अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि वन महासंघले माग गरेको छ ।
