काठमाण्डौ, ३२ असार । सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको छ । तत्कालिन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । तर गत मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सांसदहरूले पहिला जे सुविधा पाउँदै आएका थिए फेरि त्यही कायम गर्ने निर्णय भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्था ब्युँताउन अनुसूची हेरफेरको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगे पनि लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव अघि बढाएको थिएन । अब अनुसूची हेरफेरको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सङ्घीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनका सांसदहरूले अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ । प्रदेशहरूले भने आफैँ निर्णय गरेर प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई स्वकीय सुविधा दिन थालेका छन् । यो व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाई संख्या भएको सत्तापक्ष रास्वपालाई फाईदा हुने देखीन्छ । गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा रास्वपाका १८२ सांसद निर्वाचित भएकोमा एक जना अहिले सभामुखको भुमिकामा रहनु भएको छ । हाल संसदमा १८१ जना रास्वपाका रहेका छन् । अव उनीहरुले १८१ जना स्वकीय राख्न पाउने भएका छन् । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले ३८ , नेकपा एमालेले २५ , नेपाली कम्युनिष्ट पाटीले १७ , श्रम संस्कृति पाटीले ७ , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीले ५ र स्वतन्त्र १ गरी २७५ जना सांसदले स्वकिय सचिव राख्न पाउने भएका छन् ।
