तुलसीपुर, ९ असार । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बहुबर्षिय ठेक्का तर्फ करोडौं राजस्व उठाउन बाँकी रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । उपमहानगरको १९ औँ नगरसभामा लेखा समितिले पेश गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा बहुबर्षिय आय तर्फको ठेक्काबाट करोडौं राजस्व उठाउन बाँकी देखीएको छ । लेखा समितिका संयोजक घनश्याम ढकालले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको आन्तरिक आम्दानी ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर हालसम्म १७ करोड १६ लाख ४५ हजार ८१३ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । जुन अनुमानित लक्ष्यको ३३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
संयोजक ढकालका अनुसार तुलसीपुर बसपार्कको बहुवर्षीय ठेक्का चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ४१ लाख ७२ हजार ८६१ रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेमा हालसम्म कुनै पनि रकम बुझाईएको छैन । ठेक्का सम्झौता नै नगरी ठेकेदारले बसपार्क पूर्वाधार सञ्चालन गरिरहेको भए पनि कार्यालयबाट कारवाही हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तैगरी सडकबत्ती व्यवस्थापनतर्फ ८ लाख ३० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागे पनि हालसम्म रकम उठ्न सकेको छैन। विज्ञापन करतर्फ पनि ठेकेदारले असार मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने रकम हालसम्म नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनका अनुसार उपमहानगरपालिका अगाडी दक्षिण तर्फ रहेको बाल उद्यान, सार्वजनिक शौचालय तथा चमेनागृह व्यवस्थापन -पार्क क्याफे) को वार्षिक ठेक्का २० लाख ४३ हजार ५९४ रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १० लाख २९ हजार ९०४ रुपैयाँ मात्रै बुझाइएको छ। तर कार्यालयले बाँकी रकम बुझाउन ताकेता गर्दै आएको छ । जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तुको व्यावसायिक उपयोग करको ठेक्का रकम ४३ लाख २१ हजार ७८६ रुपैयाँ बुझाइए पनि त्यसको १३ प्रतिशत भ्याट भने ठेकेदारले नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बसपार्क अन्तर्गत पेट्रोल पम्प र कोसेली घर सञ्चालकले चैत मसान्तसम्मको रकम बुझाएका छन् । उपमहानगरले सञ्चालन गरेका आलुमण्डी, साझा बजार, मासु मण्डी, तयारी पोशाक तथा अटो भिलेजका सटरहरूको भाडा वापतको राजस्व पनि कम उठेको छ । प्रतिवेदन अनुसार माथी उल्लेखीत पाँच क्षेत्रबाट मात्रै ६५ लाख ४५ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी छ। आलुमण्डीका १५ सटरबाट हालसम्म ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।
साझा बजारबाट ११ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, मासु मण्डीबाट २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ, तयारी पोशाक बजारबाट ४ लाख १७ हजार रुपैयाँ तथा अटो भिलेजबाट २२ लाख ९४ हजार ५०० रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तर उपमहानगरको ४५ औँ कार्यापालिका बैठकले बहुबर्षिय योजनाको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कम्पनी र व्यवसायीलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले संम्झौता अनुसार काम नगर्ने र राजस्व नतिर्ने व्यवसायीलाई ठेक्का सम्झौता तथा नवीकरण गर्न १५ दिने सार्वजनिक सुचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
