दाङ १० वैशाख । नेपाली सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकटको चपेटामा परिरहेका बेला सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिले अवस्था झन् जटिल बनाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघ दाङका उपाध्यक्ष ओपेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक जर्जरतामा फसेको उल्लेख गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक र कानुन अनुसारका सेवा–सुविधा नपाइरहेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै सञ्चारमाध्यमकै अस्तित्व संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
सरकारले चैत १८ गते जारी गरिएको सरकारी परिपत्रप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको महासंघले ठहर गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा उक्त नीति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष आघात भएको उल्लेख छ ।
साथै, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार, खुला अर्थतन्त्र र संघीयताको मर्मसमेत यसबाट प्रभावित हुने महासंघले जनाएको छ । यसअघि चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष पनि ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि सरकार समस्या समाधानमा उदासीन देखिएको महासंघले बताएको छ ।
महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट रोक्न पारदर्शी र समानुपातिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यदि मागहरू सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै महासंघले सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, केन्द्रीय सचिव सविन प्रियासन, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व सदस्य शरद अधिकारी, पूर्व केन्द्रीय सदस्य मधुसुधन वैद्य तथा दाङका पूर्व अध्यक्षहरू प्रताप रेग्मी, केएल पीडित र डा. सुदीप गौतमलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव जेएन सागरले गर्नुभएको थियो ।
