काठमाडौं, २३ असोज । जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित उजुरीको विषयमा नयाँ मोड आएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध दर्ता गरिएको जाहेरी अन्ततः पुनः प्रहरी कार्यालयमै फर्किएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले उक्त जाहेरी आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा फिर्ता पठाएको हो । आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार आयोगसँग नभएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो।
आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मेवारी प्रहरी र सरकारी संयन्त्रको हो। यस्तो कारबाहीका लागि आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने भएकाले प्राप्त जाहेरी तथा कागजात प्रहरीमा फिर्ता गरिएको हो।’
यसअघि, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका २१ जनाको परिवारले ओली र लेखकविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा गोली चलाएर निर्दोष नागरिकको ज्यान लिएको आरोप लगाउँदै कारबाहीको माग गरेका थिए।
तर, प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता नगरी जाँचबुझ आयोगमा पठाएको थियो। अहिले आयोगले पुनः जाहेरी प्रहरीमै पठाएपछि पीडित पक्ष अन्योलमा परेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौं घाइते भएका थिए। घटनाको राजनीतिक र कानुनी जिम्मेवारीबारे अझै स्पष्टता नआएको भन्दै पीडित परिवार र नागरिक समाजले निरन्तर छानबिनको माग गरिरहेका छन्।
