तुलसीपुर, २१ असोज । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा सोमबार राति बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयमा सुरक्षा निकायबीच मतभेद देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की सहभागी थिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा युवाहरूको मृत्यु प्रकरणमा ओली र लेखकविरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको जाहेरीबारे छलफल गरेका थिए। ‘जेनजी समूह’का प्रतिनिधि सुधन गुरुङले सोमबार नै काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरी दर्ता गराउन खोजे पनि प्रहरीले नदर्ता गरी फर्काएको थियो।
त्यसपछि उक्त समूहले प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालमाथि नै ती नेताहरूलाई पक्राउ गर्न दबाब बढाएको थियो। यसै दबाबपछि प्रधानमन्त्रीले चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बालुवाटारमा छलफलका लागि बोलाएकी थिइन्।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङले ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट धारणा दिएका थिए। उनले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील यो कदमले वातावरण अस्थिर पार्ने र आगामी निर्वाचन प्रभावित हुने चेतावनी दिएका थिए।
खापुङले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भनेका थिए, “यदि आज हामीले यी दुई नेतालाई पक्राउ गर्यौं भने भोलि प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीविरुद्ध पनि जाहेरी पर्न सक्छ। त्यसबेला के गर्नेरु” उनले आफू पनि त्यसबेला जिम्मेवार पदमा रहेकाले सम्भावित प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीले पनि समान मत व्यक्त गर्दै छानबिन आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कुनै कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल भने बैठकमा मौन बसेका स्रोतले जनाएको छ। सुरक्षा निकायहरूको स्पष्ट असहमतिको कारण प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याल तत्कालका लागि ओली–लेखकलाई नियन्त्रणमा लिने तयारीबाट पछि हटेका छन्। तर, जेनजी आन्दोलनमा संलग्न समूह भने अझै पक्राउका लागि दबाब दिइरहेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा अहिलेसम्म ७५ जनाको मृत्यु भएको र ठूलो मात्रामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति नष्ट भएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।
