काठमाडौं,६ कात्तिक । मापदण्डविपरीत भवन निर्माण, अव्यवस्थित सहरीकरण र भूकम्पीय जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले भवन निर्माणदेखि भत्काउने अवस्थासम्मलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको ‘भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा नक्सा पास नगरी ठूला भवन निर्माण गरेमा पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म र सामान्य घर निर्माण गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्वीकृत नक्साअनुसार निर्माण नगरेमा दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना लाग्नेछ।
स्थानीय तहको निर्देशन अटेर गरी मापदण्डविपरीत बनेका भवन भत्काउन वा मर्मत गर्न अस्वीकार गरेमा सम्पत्ति किनबेच, हक हस्तान्तरण र धितो राख्न रोक लगाउन सकिनेछ। त्यस्ता भवनमा खानेपानी, बिजुली र टेलिफोन जडान रोक्ने तथा जडान भइसकेका सेवा काट्नेसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार निर्माण सम्पन्न भएको ५० वर्ष पुगेका भवनको योग्य इन्जिनियरबाट संरचनात्मक, भूकम्पीय, अग्नि तथा उपयोग सुरक्षाको अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्नेछ। असुरक्षित भवन मर्मत वा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने र सुरक्षित बनाउन नसकिने भवन स्थानीय तहले भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ। घरधनीले अटेर गरे स्थानीय तहले भत्काएर खर्च असुल गर्न सक्नेछ। ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका भवनलाई विशेष संरक्षण गरिनेछ।
विपन्नलाई अनुदान, स्मार्ट घरलाई सहुलियत
अति विपन्न परिवारले पहिलो सुरक्षित घर निर्माण गर्दा सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने प्रस्ताव छ। विपद् प्रभावित, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्माण सामग्री र निःशुल्क नक्सा तथा प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराइनेछ। भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र आधुनिक प्रविधियुक्त स्मार्ट घर बनाउनेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, बीमा, अनुदान र कर छुटका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्नेछन्।
भवनको डिजाइन वा सुपरिवेक्षणमा लापरबाही गर्ने इन्जिनियर तथा प्राविधिकको इजाजतपत्र खारेजीका लागि सम्बन्धित काउन्सिलमा लेखी पठाउन सकिनेछ। तोकिएका भवनमा प्राविधिकको व्यावसायिक दायित्व बीमा र निर्माण कम्पनी वा घरधनीको निर्माण जोखिम बीमा अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
भवन सात वर्गमा, डिजिटल अभिलेख अनिवार्य
विधेयकले भवनलाई सात वर्गमा विभाजन गरेको छ। यसमा अत्याधुनिक, ठूला तथा सामान्य भवन, परम्परागत घर, स्मार्ट घर र पशुपालनका लागि बनाइने गोठसमेत समेटिएका छन्। ढुङ्गा, माटो, काठ र बाँसजस्ता स्थानीय निर्माण सामग्री तथा रैथाने वास्तुकलालाई प्रोत्साहन गर्दै वैकल्पिक मापदण्डबाट नक्सा पास गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तोकिएको आकारका भवन निर्माण वा भत्काउनुअघि स्थानीय तहबाट फोहोर व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। साथै, सरकारी तथा निजी भवनको विवरण राख्न राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणाली स्थापना गरिने र ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीय प्रणाली ९ई–परमिट० बाट मात्रै नक्सा पास तथा निर्माण र उपयोग अनुमति दिने प्रस्ताव छ।
भूकम्प, आगलागी वा बाढीबाट प्रभावित भवन प्राविधिक परीक्षणबिना पुनः प्रयोग गर्न पाइने छैन। सुरक्षित प्रमाणित भएपछि मात्रै बसोबास वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछ। उच्च जोखिमका सार्वजनिक भवनको सुरक्षा सुधार, विपन्नका घर प्रबलीकरण र विपद्पछिको परीक्षणका लागि ‘भवन सुरक्षा सहायता कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले भवन निर्माणमा घरधनी, इन्जिनियर, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै सुरक्षित तथा व्यवस्थित सहरीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। यद्यपि, यी व्यवस्था लागू हुन विधेयक संसदीय प्रक्रियाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेछ।
टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया
यस समाचारबारे आफ्नो विचार तथा प्रतिक्रिया राख्नुहोस्।