फ्रान्समा विद्यार्थी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै

काठमाडौँ — विद्यालयमा शिक्षक अभाव र कमजोर भौतिक पूर्वाधारको विरोधबाट सुरु भएको फ्रान्सको विद्यार्थी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि सरकारले राजधानी पेरिससहित विभिन्न क्षेत्रमा कफ्र्यु र भेला हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ।

प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले मंगलबार बिहानसम्म रातभर शान्ति कायम राख्न लक्षित कफ्र्यु प्रभावकारी भएको बताएका छन्। स्थानीय अधिकारीहरूले थप एक रात प्रतिबन्ध जारी राख्ने वा नराख्नेबारे छलफल गरिरहेका छन्।

प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रयोग गरिरहेको छ । मुख छोपेर कालो कपडा लगाएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच विभिन्न स्थानमा झडप भएका छन्। आन्दोलनका क्रममा पसल, सरकारी कार्यालय र ऐतिहासिक महत्त्वका भवनमा तोडफोड तथा क्षति पुगेको बताइएको छ।

सीएनएनका अनुसार फ्रान्समा पछिल्ला केही वर्षयताकै हिंसात्मक प्रदर्शनका रूपमा हेरिएको यस घटनाले सरकारमाथि संकटको पूर्वानुमान गर्न नसकेको आरोपसमेत बढाएको छ। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको उत्तराधिकारी चयनको तयारी भइरहेका बेला आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेद थप चर्काउन सक्ने आकलन गरिएको छ।

विद्यालयको समस्याबाट देशव्यापी आन्दोलन

फ्रान्समा जारी आन्दोलनको सुरुवात गत सेप्टेम्बरको तेस्रो सातातिर पेरिसनजिकैको क्रेतेइल सहरबाट भएको थियो। त्यहाँका विद्यार्थीले शिक्षक अभाव, अव्यवस्थित कक्षाकोठा र कमजोर शैक्षिक पूर्वाधारको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शनका दृश्य फैलिँदै गएपछि विद्यालयको समस्या राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो। विद्यार्थी संगठन र अभिभावकसमेत आन्दोलनमा जोडिएपछि शिक्षकको अभाव, भीडभाडयुक्त कक्षाकोठा र अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधार सुधारको माग देशव्यापी रूपमा उठ्न थाल्यो।

यसैक्रममा अक्टोबर ६ मा भएको विशाल सडक प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो। उक्त घटनामा २१५ युवा, ८५ शिक्षक तथा कर्मचारी र ७०० भन्दा बढी प्रहरी घाइते भएको विवरणमा उल्लेख छ।

अलजजिराका अनुसार राष्ट्रपति म्याक्रोंले विद्यार्थीका शैक्षिक माग सम्बोधन गर्ने र तोडफोड तथा लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने विषयमा सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेका छन्। उनले सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने र लुटपाटमा संलग्न हुनेलाई जवाफदेही बनाइने बताएका छन्।

शैक्षिक सुधारको मागबाट सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा फ्रान्स सरकारका लागि सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्नुका साथै विद्यार्थीका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नु प्रमुख चुनौती बनेको छ।