तुलसीपुर, १८ असार । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ को उपनियम ९ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट संचालित हुने योजनाहरुमा सामान्यतया डोजर, एक्साभेटर, रोलर, जेसीवी र ग्रेडर जस्ता हेभी ईक्युपमेन्ट प्रयोग गर्न नपाईने व्यवस्था छ । यदी उपभोक्ता समितिले योजनाको काम गर्दा हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा औचित्य र आबश्यकता खुलाई प्राविधिकको सिफारिसमा सम्बन्धित कार्यालयको सहमती लिनुपर्ने प्रावधान छ तर दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका भित्र संचालन हुने योजना निर्माणमा उपभोक्ता समितिले आफुखुशी हेभी मेशिनरी सामग्री प्रयोग गरेको पाईएको छ ।
गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न योजना निर्माणमा उपभोक्ता समितिले नियम विपरित हेभी मेशिनरी प्रयोग गरेका छन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा सात वटा विभिन्न योजनाहरुको उदाहरण दिदै गाउँपालिका अन्र्तगत संचालित अधिंकास सडक निर्माण तथा सडक स्तरोन्नती संग सम्बन्धित कार्यमा हेभी मेशिन प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार भटुनेटा टोड्केलेख सडक मर्मतमा मेशिन प्रयोग गरेको भन्दै क्विक ब्रिक कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई १० लाख ५० हजार र तरा तिखेचुली सडक निर्माणमा बंगलाचुली थापा निर्माण सेवा प्रालिलाई ३ लाख ५० हजार भुक्तानी दिईएको छ । यस्तै भगवती मा.वि टाकुराको फिल्ड निर्माणमा एम.एस.एन.एस. कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई तिन लाख , सिस्नेखोला टाकुरा पुरुङछेडा सडक मर्मतमा एम.एस.एन.एस. कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ८ लाख , उजा मन्दिरदेखी अरङखोला सडक विस्तारमा एम.एस.एन.एस. कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ५ लाख, जुम्लेपानी रावलटोल सडक निर्माणमा कपासी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई २ लाख ११ हजार ९४२ र बचेनी सामुदायक भवनको फिल्ड निर्माणमा पब्लिक मिसन निर्माण कम्पनीलाई १ लाख २५ हजार ६६ रुपैया मेशिन प्रयोग गरे वापत भुक्तानी दिएको उल्लेख छ । साथै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यसरी उपभोक्ता समिति मार्फत हेभी मेशिन प्रयोग गर्न नदिन सुझाव दिएको छ । यदि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा नियम अनुसार गर्न भनेको छ ।
