दाङ, ५ जेठ । पश्चिम दाङमा गुण्डागर्दी रुपमा सामुदायीक वनको कार्यालयमा छिरेर व्यवसायीमाथी आक्रमण गरिएको छ । बबई गाउँपालिका–६ र ७ क्षेत्रमा पर्ने झारगजेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले खैर काठ लिलाम बिक्रीका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडी बढाएकोमा केही व्यक्तीले भम्कीपुर्ण रुपमा हस्तक्षेप गरी व्यवसायीमाथी आक्रमण गरेका हुन् । वन समूहले बैशाख १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै टेन्डर फाराम दर्ताको अन्तिम समय सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म तोकेको थियो भने सोही दिन दिउँसो २ बजे टेन्डर खोल्ने तयारी गरिएको थियो । तर केही व्यवसायीको हस्तक्षेप र धम्कीका कारण प्रक्रिया प्रभावित भएको सामुदायीक वन समुहले जनाएको छ । यसअघि बाटै गनपती कथा मिल नेपालगञ्ज, बाँकेको तर्फबाट फाराम खरिद गरेका बबई गाउँपालिका–७ निवासी सुरेश हमाल तथा ज्वाला समिल तथा फर्निचर उद्योगका नामबाट फाराम खरिद गरेका बबई–६ स्थित बाघदैला सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष समेत रहेका चित्रबहादुर डाँगीले अन्य व्यवसायीलाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी नहुन चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
सोही क्रममा क्यापिटल समिल प्रालिका सञ्चालक सञ्जय थापामाथि हातपात भएको जनाइएको छ । पीडित सञ्जय थापाले आफूलाई “ठेक्का नहाल्नुस” भन्दै धम्की दिइएको र “स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जसलाई पर्छ उसैले काठ लिने हो, तर ठेक्का हाल्न सबैले पाउनुपर्छ” भन्दा आफूमाथि आक्रमण गरिएको बताएका छन् । घटनापछि टेन्डर प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना भएको वन समूहले जनाएको छ । झारगजेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष रुपा रानाले टेन्डर प्रक्रियामा अवरोध र विवाद सिर्जना भएको घटनालाई समूहले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सामुदायिक वनको सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियामा सबै व्यवसायीलाई समान अवसर हुनुपर्ने समूहको धारणा रहेको छ । वन समूहका सचिव टोपबहादुर चौधरीले कार्यसमितिको बैठकबाट हालको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्ने तथा वनको कार्यालयमै पुगेर आक्रमण गर्ने व्यक्तिमाथि कानुन बमोजिम तत्काल कारवाहीको माग गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सम्पत्तिको लिलाम प्रक्रियामा डर, धम्की र हातपातको वातावरण सिर्जना हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
यता डिभिजन वन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी भक्तबहादुर चौधरीले टेन्डर प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा सामुदायिक वनले प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः सूचना आह्वान गर्न सक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै विवाद समाधानपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । घटनापछि स्थानीयवासी तथा वन समूहका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको लिलाम प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दै हातपातमा उत्रिने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारवाही गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सामुदायिक वनको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र सुरक्षित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।।
