कर नलिने आदेशलाई उच्चले दियो निरन्तरता

तुलसीपुर, १३ फागुन / उच्च अदालत तुलसीपुरले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा कर नलिने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । उच्च अदालतमा बिहीबार भएको दुबै पक्षको छलफलपछि मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दिक्षित र न्यायाधीश ऋिषीराम दवाडीको संयुक्त इजलासले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई जग्गा मुल्याङ्कन गर्दा लिदै आएको प्रति एक हजारको २ रुपैयाँ राजस्व नलिने आदेशलाई निरन्तरता दिएको अदालतका शाखा अधिकृत गोकर्ण वलीले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय रोहित कुमार चौधरी समेतले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गाको मुल्याङ्कन गर्दा गैरकानूनि रुपमा शुल्क लिएको भन्दै गएको फागुन ६ गते अदालतमा रिट हालेपछि अदालतले त्यसको भोलीपल्ट फागुन ७ गते तुलसीपुर उपमहागनरपालिका र १९ वटै वडालाई विपक्षी बनाई अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा गैरकानुनी रुपमा कर नलिन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिने प्रयोजनका लागि मुल्याङ्कन सहित जग्गाको बिबरण राख्नु पर्ने भनेपछि वडाले अन्तरिम आदेश अघि लगत संकलन गर्दा एक हजार बराबर दुई रुपैयाँ कर लिदै आएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन १३ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया