२०७७ जेठ १५
भारतले जबरजस्ती कब्जा गरेको नेपाली भूभागलाई केहि अघि आफनो नक्सामा समेत सामेल गरेपछि नेपालमा त्यस विरुद्ध प्रतिकृया जाहेर भयो । यो स्वभाविक थियो । किनभने सुगौली सन्धीले नै महाकाली पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, नेपालको हो भन्ने कुरा अकाट्य रुपले प्रमाणित गरेको छ ।भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले उक्त भूभाग आफनो भएको र नेपाल भारत बिच दशकौ अगाडि कालापानी सुस्ता लगाएतको भूभागमा भएको विवाद दुई पक्षिय छलफलबाट समाधान गर्ने पूर्व सहमति अनुसार वार्ताको लागि बैठक राख्न निरन्तररुपमा अनुरोध गर्दै आएकोमा उक्त अनुरोधलाई भारतले आलटाल गर्दै आएको थियो ।
यसै सन्दर्भमा नेपालको भूभागमा भारतले सडक बनाई उद्घाटन समेत गरिसकेपछि यस विरुद्ध तिब्र प्रतिकृया पुनः नेपालमा देखा परेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आफनो भूभाग समेटेर नक्सा समेत प्रकाशित गरेको छ । जुन जायज छ र हरेक स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार समेत हो । त्यसो त भारतले समेत चीनको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको छ भने चीनले आफनो भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको आरोप चीनमाथि लगाउँदै आएको छ । भारत र पाकिस्तानले पनि एक अर्काका भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा ऐतिहासीक प्रमाणहरुले प्रमाणित गरेको भूभागको नक्सा नेपालले जारी गर्नु स्वभाविक छ ।
कतिपयले भूभाग आफनो नबनाउदै नक्सा जारी गर्नुको के औचित्य छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएको पाइन्छ । तर यो गलत छ । भूभाग प्राप्तीको संर्घषका लागि पूर्व सर्तका रुपमा पनि हाल छुटेको भूभाग समेत सामेल गरि नक्सा जारी गर्नु आवश्यक थियो । नक्सा जारी भइसकेपछि त्यो नक्सा राष्ट्रको सम्पती भएको छ र भारत विरुद्धको एउटा बलियो हतियार पनि ।
कतिपयले भूभाग आफनो नबनाउदै नक्सा जारी गर्नुको के औचित्य छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएको पाइन्छ । तर यो गलत छ । भूभाग प्राप्तीको संर्घषका लागि पूर्व सर्तका रुपमा पनि हाल छुटेको भूभाग समेत सामेल गरि नक्सा जारी गर्नु आवश्यक थियो । नक्सा जारी भइसकेपछि त्यो नक्सा राष्ट्रको सम्पती भएको छ र भारत विरुद्धको एउटा बलियो हतियार पनि ।
भारतीय विद्धान एवम् दार्शनिक राहुलले ‘ दिमागी गुलामी’ नामक पुस्तक लेख्नु भएको छ । उहाँले उक्त पुस्तकमा के कुरामा जोड दिनुभएको छ भने राष्ट्रहरु विदेशी गुलामीहरुबाट मुक्त हुनसक्छन् । तर दिमागी गुलामीबाट मुक्त हुन कठिन छ । भारतले अहिले त्यहि गर्दैछ । बेलायतबाट लामो समयसम्म गुलाम भएको भारतले आफनो सानो छिमिकी नेपाल प्रतिका व्यवहार त्यही गुलाम मानसिकताको प्रतिक हो । नेपालले आफनो नक्सा जारी गरीसकेपछि भारतीय मिडिया र त्यहाँ विगतमा विभिन्न उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरुको भनाईले त्यही गुलाम मानसीकतलाई प्रर्दशन गर्दछ । यो नेपालका लागि अस्वीकार्य छ ।
कहिले चीनले मच्चाएको र कहिले नेपालमा हाम्रा मान्छे छन् भनि भारतीय मिडियाहरुले नेपाललाई धम्काउदै आएका छन् । उनिहरुको यो भनाईले सिंगो नेपाल, नेपाली जनता र हाम्रो नेतृत्वलाई अपमानित गर्ने प्रयास भएको छ । यसको बदलामा सम्पुर्ण नेपाली राजनीतिक, समाजिक शक्तिहरुले बलियो एकता गरि विस्तारवादी भारतलाई गतिलो जवाफ दिनु हरेक नेपालीको कर्तव्य हो । हाम्रा विविध मतभेद हुँदाहुदै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डताका लागि बलियो एकता अहिलेको समयको माग हो ।
यसमा चुक्यौ भने इतिहासले हामीलाई सराप्ने छ । यसै सन्दर्भमा नयाँ नक्सा अनुसार हाल रहेको निशान छापमा परिवर्तनका लागि सरकारले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुदृढ एकता प्रर्दशन गर्नु पर्ने यस घडिमा पूर्ण सर्वसहमतिले उक्त प्रस्ताव पारित गरेर मात्र हामीले आफनो राष्ट्रिय दायित्वलाई पुरा गर्न सक्ने छौ । तर यस बिचमा देखिएको अलमल चिन्ता जनक छ । नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा छलफल गर्न आगामी शनिबार केन्द्रिय समितिको बैठक आव्हान गरिसकेको छ । नेपालको एउटा एतिहासीक पार्टीका हैसियतले काँग्रेस उक्त प्रस्तावको समर्थनमा आउने कुरामा बलियो विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ ।
तर यसै समयमा निर्वाचन आयोगबाट बैधानिकता प्राप्त गरिनसकेको जनता दल र समाजवादी दल मिलेर बनेको जनता समाजवादी दलले नक्सा सम्बन्धि संविधान संसशोधन गर्ने सन्दर्भमा प्याकेजमै सहमति खोजेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो । जनता समाजवादी दल वा अन्य दलले संविधान संशोधन गर्ने विभिन्न मुद्दाहरु राख्न पाउने उनिहरुको संवैधानिक अधिकार हो ।
तर मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डता स्थापीत गर्ने प्रश्नमा प्याकेजमै सहमति खोज्नु कुनै पनि नेपाली राजनीतिक दलका लागि अश्वभनिय कुरा हो । मुलुक रहे, मुलुकको अखण्डता रहे दलहरुले भोली आ–आफनो धारणा अनुसार संविधान संशोधनको बाटो संविधानले नै खुला गरेको छ । यतिमात्र हैन व्यवस्था पनि परिवर्तन हुनसक्छ । सरकार आउनेजाने त सामान्य प्रकृया हो । तर देशको सार्वभौमिकता यी सबै भन्दा माथि उच्च र पवित्र कुरा हो ।
तर मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डता स्थापीत गर्ने प्रश्नमा प्याकेजमै सहमति खोज्नु कुनै पनि नेपाली राजनीतिक दलका लागि अश्वभनिय कुरा हो । मुलुक रहे, मुलुकको अखण्डता रहे दलहरुले भोली आ–आफनो धारणा अनुसार संविधान संशोधनको बाटो संविधानले नै खुला गरेको छ । यतिमात्र हैन व्यवस्था पनि परिवर्तन हुनसक्छ । सरकार आउनेजाने त सामान्य प्रकृया हो । तर देशको सार्वभौमिकता यी सबै भन्दा माथि उच्च र पवित्र कुरा हो ।
त्यसैले यति महान विषयलाई सानो तिनो लेनदेनको विषय बनाउनु अश्वभनिय, अनूचित र गैर उत्तरदायी कुरा हो । मधेसवादी दलहरुले अहिले त्यही कुरा गरिरहेका छन् । केही बर्ष आगाडी भारतले नाकावन्दी लगाउँदा मधेसवादी दलहरुको चरित्र यस्तै थियो ।
अहिले फेरी प्याकेजको कुरा गरेर आफनो पुरानो गल्ती भन्दा झन ठूलो गल्ती मधेसवादी दलहरुले गर्दैछन् । घरमा आगो लाग्यो भने सबै मिलि निभाउनु भन्दा मेरो यो सर्त पुरा भयो भने निभाउन जान्छु नत्र टुलुटुलु हेरेर बस्छु भन्ने मानसिकता एकदमै गैरजिम्मेवार कुरा हो ।
शत्रुले आक्रमण गर्दा आफनो मतभेदहरुलाई थाँती राखेर राष्ट्र एक ढिक्का हुनुको विकल्प छैन । यसलाई बार्गेनिकको विषयवस्तु बनाउनु कुनै दृष्टिले पनि जायज ठहरिन सक्दैन । यसो गरेमा इतिहासले कलंको कालो टिका लगाउने छ । यस सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विवेक सम्मत नेतृत्व गर्नु पर्दछ । नक्सा सम्बन्धी संसदमा विचाराधिन विषयमा अन्यथा निर्णय गरे त्यो डा. बाबुरामका लागि समेत लामो दूर्भागयपूर्ण घटना हुने छ ।
त्यसैले नक्सा प्रकरणमा अन्य कुरालाई मिलाएर मोलतोल गर्नुको सट्टा संसदले पूर्ण सहमतिका साथ उक्त प्रस्तावलाई पारित गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सकेमात्र इतिहासको जिम्मेवारीलाई हामी पुरा गर्न सक्ने छौ र विश्व सामु विशेषत विस्तारवादी भारतलाई गतिलो सन्देश समेत दिन सक्नेछौ ।
