७ जेठ २०७७
गत सोमबार अर्थात जेठ ५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेका नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरिएको नेपालको नक्सा पारित गरेको थियो भने आज सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको यो राष्ट्रवादी कामले गर्दा हिजोसम्म गाली गर्ने प्रतिपक्ष पनि अहिले स्यावास् वली भन्दै अहिले जयजयकार मनाई रहेका छन् ।
नगन्य मात्राम गरिने यस्ता ऐतिहासीक कामले ओलीलाई बेलाबेलामा उचाईमा पु¥याउने काम गरेको छ । त्यसैलेत एकपटक धक फुकाएर प्रधानमन्त्रीलाई भन्न मन छ । स्याबास् ओली बा ! सामाजिक सञ्जालहरुमा यसको सकारात्मक प्रतिकृया बढि देखीन्छ भने अर्कातिर अव यसलाई भारतले कस्तो तरिकाले हेर्छ र सोच्छ भन्ने कुरामा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
भारतका लागि तत्कालिन ईस्ट ईन्डिया कम्पनी र नेपालका बिच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि पछि पटक पटक सिमा अतिक्रमण गरि नक्सा परिवर्तन गर्दै आईरहेको छ । पछिल्नो पटक भारतले गत कार्तिक १६ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपाली भूमि भारतमा पारेर नक्सा जारी गरेपछि यसको नेपालमा चर्को विरोध हुँदै आएको थियो ।
सिमा विवादका बिच भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने बाटो भिडियो कन्फरेन्समार्फत गत बैशाखमा उद्घाटन गरेको थियो । त्यसले गर्दा नेपालीहरु आक्रोसित भई बिभीन्न स्थानमा भारत बिरुद्ध प्रदर्शन र नाराबाजी गरेका थिए । साथै नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सिमा विवाद सम्बन्धि वार्ताको लागी कुटतीतिक नोट पठाएको थियो तर भारतले खासै चासो देखाएन ।
भारतले वार्ताको लागि चासो नदेखाएपछि हालको लागि सरकारलाई नेपालको अतिक्रमित लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटि नेपालको नक्सा जारी गर्न सदन र सडक दुवैतर्फबाट चर्को दवाब पर्यो । अन्ततः यसलाई ऐतिहासिक रुपमा लिई अतिक्रमित भूमी समेटेर मन्त्रिपरिषदबाट नक्सा पारित भई सार्वजनिक भयो ।
अहिलेको असक्षम सरकार केहि गर्नै सक्दैन भनि बिरोध भईरहँदा यस अघि सम्मका कुनै पनि राजा र सरकारबाट हुन नसकेको अहिलेको सरकारबाट नक्सा पारित गरी सार्वजनिक हुँदा सरकारको प्रशंसा पनि भईरहेको छ । नेपालका सक्ति र सत्तामा रहेका जुनसुकै व्यक्तिहरु पनि भारतको ईसारामा चल्छन भन्ने कुरालाई लत्याई अतिक्रमित भुमी सहितको नक्सा जारी गर्नु चानचुने कुरा भने होईन ।
नेपाल सरकारले नक्सा पारित गरी सार्बजनिक गरे पश्चा त कतिपय बुद्धिजिवी तथा सर्वसाधारण व्यक्तिहरुबाट चिन्ता व्यक्त पनि हुने गरेका छन । तर जे जस्तो बहस हुने गरे पनि अबका दिनका जति सक्दो चाँडो उक्त सिमा सम्बन्धि बिबादलाई दुवै देशका तर्फबाट सुल्झाउनु पर्छ । दुवै देशबीच असल छिमेकी तथा आपसी सम्मान र सहयोग सधैब दिगो रुपमा राख्नु पर्छ ।
भारतले नेपाली भु–भाग अतिक्रमण गर्ने अनि हाम्रा राजनितिक दलका नेताहरु दुई चार महिना सडक र सदनमा तातिने र तताउने अनि बिस्तारै सेलाउने जस्ता कार्य अबका दिनहरुमा हुनु हुँदैन । सम्पुर्ण व्यक्ति तथा क्षेत्रहरुबाट संवेदनशील र गम्भीर भई सिमा विवादका सम्बन्धमा कुनैपनि दल तथा व्यक्तिबाट राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल बिरोध तथा बक्तब्यबाजि नभई सबै एकजुट भई अगाडी बढ्नुपर्छ । सरकारलाई राम्रा कामहरुका लागी सबै तर्फबाट साथ, सहयोग तथा सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ ।
सरकारले केही दिन अघि सबैभन्दा बिबादित सिमा क्षेत्र कालापानी नजिक रहने गरी सम्पुर्ण बन्दोबस्तिका सरसामान सहित नेपाल प्रहरी तथा शसस्त्र प्रहरीको टोली त्यहाँ पठाएको छ । त्यसै गरी नेपालका अन्य विवादित सिमा क्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रहरुमा समेत नेपाली फौजको बढि भन्दा बढी उपस्थिति बढाउनु पर्छ ।
जसले गर्दा सिमानाकाहरुमा अतिक्रमण हुन नदिनका साथै अन्य देशले सिमानाकामा गर्ने गतिबिधिका बारेमा जानकारी लिन सहज होस । हिजोका दिनहरुमा सरकारले के गर्न सक्ला र भनिन्थ्यो र सार्वजनिक रुपमा नक्सा जारी गर्यो, आशा गरौ भारतद्वारा अतिक्रमित सम्पुर्ण भूमी फिर्ता ल्याउँछ ।
सम्भव नहुने कुरै छैन नेपाल संग प्रसस्त प्रमाणहरु छन, अहिले तातिएको सिमा विवादलाई सेलाउन नदिई जति सक्दो भारतले जटिल बनाउने कुनै पनि कसिमका कदम नचाल्न दवाव दिई नेपाल सरकारले आफ्नो अतिक्रमित लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका अन्य सम्पुर्ण भूमी सकितको विवरण तयार पारी चाँडो भन्दा चाँडो स्थायी र परिपक्व रुपमा वार्ता गरी आफ्नो अतिक्रमित भूमी फिर्ता ल्याउनु पर्छ ।
