काठमाडौँ १८ बैशाख । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई नीतिगत सुधार, करको बोझ न्यूनीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन र निजी लगानी आकर्षणमा केन्द्रित गर्ने तयारी सरकारको रहेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताउनु भयो। उहाले परम्परागत सोचविपरीत करको दर घटाउँदा पनि राजस्व वृद्धि सम्भव हुने धारणा ब्यक्त गर्नु भयो।नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन० द्वारा आयोजित “जग बसाल्ने बजेटस् बाटो के, कसरीरु” विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाले यसपटकको बजेट ठूलो खर्चभन्दा बढी नीतिगत सुधारमा आधारित हुने संकेत गर्नु भयो। आयकर र भन्सार दर पुनरावलोकन गरिने र कर घटाएर खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पार्नु भयो।
अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ७० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान छ, तर राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ अपेक्षाकृत कम रहेको उहाको भनाइ छ। सरकारले खर्च क्षमता कमजोर हुँदा वैदेशिक अनुदान घट्दै गएको तथ्य पनि वाग्लेले स्वीकारगर्नु भयो।उहाले पहुँच र प्रभावका आधारमा समावेश गरिएका तथा प्रभावहीन आयोजनाहरू हटाइने बताउनु भयो।
आगामी बजेटले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने, साथै निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत पहल गरिने उहाले जानकारी दिनु भयो। मध्यम वर्गका आधारभूत आवश्यकतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ।व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै उहाले स्पष्ट पार्नुभयो—कानुनी रूपमा काम गर्नेहरू आत्तिनुपर्ने कारण छैन, तर व्यवसायको नाममा गैरकानुनी गतिविधि गर्नेहरूलाई छुट दिइने छैन।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले भने बजेट कार्यान्वयन, नीतिगत स्थायित्व र यथार्थपरक योजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ठूलो आकारभन्दा प्रभावकारी बजेट आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाले विगतमा नारामुखी बजेट आएको र कार्यान्वयन कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो।उहाले कर नीतिमा स्थायित्वको अभावले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उल्लेख गर्दै कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थिर कर दरको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले कर नीति निर्धारणमा सन्तुलन आवश्यक रहेको बताउदै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि पूर्वाधार विकासमा निजी सहभागिता बढाउन, नीति स्थायित्व कायम गर्न र चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।उद्योगी व्यवसायीहरूले अस्थिर सरकार र नीतिका कारण लगानी वातावरण कमजोर बनेको गुनासो गर्दै आगामी बजेटले विश्वास बढाउने खालको सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
