बजेट अभावले तुलसीपुरको (सेफ हाउस) संचालनमा अन्यौलता

तुलसीपुर, ७ असोज । जेनजी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिको प्रभाव तुलसीपुरको अल्पकालीन उपमेयर सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस)मा पनि प्रभाव परेको छ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले संचालन गरेको सेफ हाउस गत भदौ महिनाको अन्तिम हप्तादेखि स्थगित गरिएको छ । जेनजी प्रदर्शनकारीहरुले लगाएको आगलागीले उपमहानगरपालिका जलेर ध्वस्त हुँदा बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि हाललाई सेफ हाउस स्थगित गरिएको हो । सेफ हाउसको लागि बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा आधिकारिकता हुन नसकेपछि हाललाई स्थगित गर्नु परेको महिला बालबालिका शाखाका प्रमुख माया श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । जेनजी आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि भएको आगलागिले उपमहानगरपालिकाको कार्यालय जलेर ध्वस्त हुँदा सेफ आउस संचालनमा पनि अन्यौलता आएको छ । ‘उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरु कहाँ बसेर काम गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन । सेफ हाउस चाहिने विषय हो । समस्यामा परेका महिला तथा किशोरीहरुको सहाराका लागि आवश्यक नै हो तर बजेटको एकिन हुन नसक्दा हाललाई स्थगित छ ।’ उहाँले भन्नुुभयो । उपमहानगरपालिकाले आधिकारिक निणर्य गर्यो भने सोही बमोजिम अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । जेनजी आन्दोलनपछि पनि केही महिलाहरु समस्यामा परेको र सेफ हाउसमा राखिदिनका लागि प्रहरी मार्फत आफूलाई सुचना आएता पनि हाललाई स्थगित गरिएकाले राख्न नसकिरहेको बताउनुभयो । यता सेफ हाउसका कर्मचारी डिला केसीले समस्यामा तथा हिंसामा परेका महिलाहरुलाई सेवा दिने सेफ हाउस केही दिन मात्रै संचालन नहँुदा धेरैले अव बन्द भएको हो र ? भन्ने जिज्ञासा राख्ने गरेको बताउनुभयो । भदौको दोस्रो सातासम्म पनि समस्यामा परेका महिलालाई सेवा प्रदान गरेर पीडित महिलालाई परिवारको जिम्मा लगाएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसपछि भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि उपमहानगरपालिकाले आफूहरुलाई हाललाई स्थगित गरिएको भन्ने मौखिक जानकारी दिएपछि कसैलाई पनि सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । तुलसीपुरमा १ सय ६० जना प्रभावित महिलालाई सेवा यसैविच दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाद्धारा संचालित अल्पकालीन उपमेयर सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) बाट ६ आर्थिक वर्षमा करिव डेढ सय जना महिलालाई सेवा प्रदान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि वितेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म १ सय ६० जना महिलाले सेवा लिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका महिला बालबालिका शाखाले जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २१ जना, ०७७ /०७८ मा २२ जना, ७८/७९ मा २३ जना, ७९/०८० मा ३४, २०८०/०८१ मा ३५ जना र २०८१/०८२ मा २५ महिलाले सेवा छन् भने २९ जना प्रभावित महिलाका साथमै आएका बालबालिकाले सेवा लिएका छन् । सेफ हाउसबाट फरक फरक हिंसामा परेका प्रभावितले सेवा पाएका छन् । सबै भन्दा धेरै घरेलु हिंसाबाट प्रभावितले सेवा लिएका छन् । यौन हिंसाबाट प्रभावित, सामाजिक हिंसा, र अन्य हिंसाका प्रभावितले सेवा लिएको सेफ हाउसको तथ्याँकले देखाएको छ । बजेटको व्यवस्थापन कस्ले गर्छ ? सेफ हाउस संचालनका प्रत्येक वर्ष उपमहानगरपालिकाले बजेट समेत छुट्याउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १० लाख बजेट छुट्याएकोमा ९ लाख ९९ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १५ लाख छुट्याएकोमा १४ लाख ९ हजार ६ सय रुपैयाँ, आव २०७८/०७९ मा १० लाख छुट्याएकोमा ९ लाख ४३ हजार ५ सय ७२ रुपैयाँ, २०७९/०८०मा ८ लाख ५० हजार छुट्याएकोमा सबै रकम खर्च भएको थियो । यस्तै आव २०८०/०८१ मा ८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा सबै खर्च भएको थियो । के के सेवा प्रदान हुन्थ्यो ? हिंसा प्रभावित महिलालाई सुरुमा गास बासको आवश्यकता पर्ने भएकाले आवास गृहबाट आवास सेवाको व्यवस्था थियो । यस्तै हिंसा प्रभावितको समस्या र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपचारको सेवा, मनोपरामर्श सेवा, कानुनी न्यायमा पहुँच, पारिवारीक तथा सामाजिक पुनर्मिलन, आयआर्जनलगायतको सेवा प्रदान गरिदै आएको थियो । ताकि हिंसा प्रभावित महिलाको शारिरीक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ रहनका लागि सहज वातावरण निर्माण हुने गर्दथ्यो । हिंसा अनुसारका कानुनी उपचार र सल्लाहसुझाव दिइदै आएकोमा अवका दिनमा महिलाहरुलाई केही समस्या हुने नै बताउनुभयो । तर उपमहानगरपालिकाले प िरहरले नभइ बाध्यताले आलका लागि सेफ हाउसबाट दिइने सेवाहरु स्थगित गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख माया श्रेष्ठले बताउनुभयो ।। कति समयसम्म बस्ने व्यवस्था थियो ? शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठका अनुसार उपमेयर महिला सुरक्षा आवास गृहमा प्रभावित महिला एक पटकमा जम्मा ४५ दिनसम्म सेवा लिन सक्ने व्यवस्था थियो । सोही ४५ दिनमा निजको कानुनी न्याय वा पारिवारीक तथा सामाजिक पुनस्र्थापना हुन नसकेमा थप १५ दिन न्यायिक समितिको निर्णयमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । साथै प्रभावितसँगै आएका सहयोगीलाई समेत सात दिनसम्म आवास र खानाको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । प्रभावितसँगै रहेको १० वर्ष मुनिको बालबालिकालाई पनि उक्त सेवा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । तर सेवा अवधिमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएता पनि प्रभावितले न्याय न्याय नपाउँदासम्म वा समुदायमा पुनः स्थापना नहुँदासम्म वा कुनै जटिल समस्या समाधान नहुँदासम्म राख्न सकिने व्यवस्था थियो । साथै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र यस उपमहानगरपालिकाभन्दा बाहिर तथा जिल्ला बाहिरका नागरिक यसै क्षेत्रभित्र समस्यामा परी आएमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । परिवार तथा समुदायमा पुनःस्थापना भएका महिलाहरु फेरी कतै हिंसामा त परिरहेका छैनन् भनेर आवश्यकता अनुसार टेलिफोन र भेट मार्फत फलोअप गर्ने र उनीहरुको अवस्था बुझ्ने पनि गरिन्थ्यो । यी सबै सेवा प्रदान गर्नका लागि बजेट अर्थात आर्थिक स्रोतकै आवश्यकता हुन्छ तर बजेट नै भएन भने यी सेवाहरु व्यर्थ हुने गर्दछ । कहिले र कसरी संचालनमा आएको थियो ? तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अल्पकालीन उपमेयर महिला सुरक्षा आवास गृह २०७७ जेठ २३ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र तुलसीपुर १२ गोलौरीमा रहेको सिर्जना महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा आएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा हिंसाविरूद्धका अभियानहरू सञ्चालन गरी हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको थियो । जसको जिम्मेवारी स्थानिय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई संयोजक बनाई कार्यपालिकाका २ सदस्य गरी ३ जनाको समिति बनाई कानुनी मामिला शाखा स्थापना गरी संचालित थिए । न्यायिक समितिको पनि आफ्नै क्षेत्राधिकार रहेका छन् । त्यही क्षेत्राधिकार भित्र रहेर न्यायिक समितिमा परेका मुद्धाहरुमा पीडित र पिडक दुवैको जित हुने गरी छलफल गराई मेलमिलाप गराउने गरिन्छ । हिंसाको प्रभावमा परेका महिलाहरूको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०६७ सालमा हिंसा प्रभावित महिलाहरूका लागि सुरक्षित आवास गृह महिला सहकारी संस्थाहरूसँगको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि स्थापना गरिएको हो । त्यस पछि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि संचालन गरेको थियो । हिंसा  सम्बन्धी  के कस्ता कानुन निर्माण भएका छन ? नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएका विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था, हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६ र घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन नियमावली २०६७, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरूद्धको ऐन २०६४, लगायत महिलाका पक्षमा थुप्रै ऐन कानुनहरू निर्माण भएका छन् । घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ३ मा घरेलु हिंसा गर्न गराउन हुँदैन, भनिएको छ । जसको उपदफा १ मा कसलै पनि घरेलु हिंसा गर्न गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा घरेलु हिंसाको निमित्त कसैलाई दुरुत्साहन गर्न हुँदैन भनिएको छ भने उपदफा २ मा कसैले उपदफा १ विपरीतका कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ, भनिएको छ । हिंसा गरेमा के सजाय हुन्छ ? घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १३ मा घरेलु हिंसा गरेमा के सजाय हुन्छ, भन्नेबारेमा लेखिएको छ । जसको उपदफा १ मा कसैले अङ्ग भङ्ग गरेको वा तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पारिदिने गरी भएको शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद हुनेछ, भनिएको छ । यस्तै उपदफा १ को (क) मा कसैले उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेकको अन्य घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ, भनिएको छ । उपदफा २ मा घरेलु हिंसाको उद्योग वा दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुनेलाइ मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ, भनिएको छ । उपदफा ३ मा घरेलु हिंसाको कसूरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसूर गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ । उपदफा ४ मा सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको आफ्नो पत्नी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालक वा गर्भवती महिला विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई थप दश प्रतिशत सजाय हुनेछ । उपदफा ५ मा कसैले दफा ६ बमोजिम अदालतबाट दिएको आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा चार महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ, भनिएको छ । हिंसा गरेमा सरकारले कारवाही तथा सजायका लागि थुप्रै नितिनियम, ऐन कानुन बनाएको छ । केन्द्र देखि स्थानिय तहसम्म हिंसा न्युनिकरणका लागि कामहरु पनि नभैरहेका होइनन् तरपनि हिंसाका घटना केही कम त भएका छन् पूर्ण रुपमा अन्त्य भने हुन सकेको छैन । महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुन सकेको छैन भन्ने कुरा सेफ हाउसबाट सेवा लिएका प्रभावितहरुको तथ्याँकले स्पष्ट देखाएको छ । अव सेफ हाउस संचालनमा अन्यौलता भएसँगै तुलसीपुरमा हिंसामा परेका महिलाहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि अवको योजना के त ? भन्ने विषयमा उहाँका सरोकारवालाहरुले सोच्ने पर्ने भएको छ ।।