तुलसीपुर, ३० असार । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी मानाचामलसम्बन्धी निवेदन आउने गरेका छन् । वितेको एक वर्षको अवधिमा मानाचामल÷आमद इज्जत अनुसार खान लाउन नदिएको तथा जग्गा रोक्काका ४४ वटा निवदेन आएको न्यायिक समितिले जानकारी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार २७ गतेसम्म ८७ निवेदन परेकोमा ४४ निवदेन मानाचामलका रहेको न्यायिक समितिको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस्तै जग्गा विवाद तथा भवन संरचना बनाएको १०, लेनदेनका १०, ज्याला मजदुरीको २, निकासा खुलाउन माग गर्दै ३, रुख विरुवा लगाएर असर परेका ३, कुलो पानीका १, सम्बन्ध विच्छेदका १, प्रदुषण हटाइ पाउँका १ र अन्य ११ गरी ८७ निवेदन दर्ता भएको सुचना अधिकारी यज्ञ वहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समितिमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) अन्तर्गत ४६ वटा र उपदफा (२) अन्तर्गत ४१ वटा निवेदन परेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मिलापत्र गर्न बाँकी रहेका १०३ वटा चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवार सरी आएका थिए । ती मध्ये ८३ वटा र यस वर्षका ३३ गरी ११६ वटा विवाद फच्र्छौँट भएका छन् भने अझैँ गतवर्षको २० र यस वर्षको ५४ गरी ६४ वटा विवाद मिलाउन बाँकी रहेको छ ।
ठाडो उजुरीका आधारमा पनि छलफल गराई समस्या समाधान गर्ने गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक स्यानी चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यस आर्थिक वर्षमा ठाडो उजुरीका ४७ वटा निवेदन परेकोमा ३७ वटा निवेदनमाथि छलफल भइ समस्या समाधान भइसकेको छ । मौखिक रुपमा विवाद तथा समस्या लिइ आएका ६० जनालाई आवश्यक कानुनी परामर्श र सल्लाह दिइएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जम्मा १३५ निवेदन आएका थिए । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा ४७ को उपदफा (१) अन्र्तगत १२५ र उपदफा (२) अन्र्तगत १० वटा निवेदन दर्ता भएको थियो । जसमा मानाचामल÷ खान लाउन नदिएको तथा (जग्गा रोक्का समेत) गरी ११८, जग्गा विवादका ४, कुलापानीको ५,निकासाका २, लुटपिटका १,ज्याला मजदुरीका २, सम्बन्ध विच्छेदका १, र अन्य २ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए ।।
