सार्वजनिक विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन सम्वन्धी कानुनी प्रावधान : एक विवेचना

तुलसीपुर,८ माघ । सामुदायिक विद्यालय एउटा सार्वजनिक निकाय हो । सार्वजनिक निकाय भएको कारण विद्यालयका हरेक क्रियाक्रियाकलापहरु पारदर्सी, चुस्त दुरुस्त एवम् कानुन सम्मत हुनुपर्दछ । विद्यालयको समग्र विकासमा आर्थिक श्रोतको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विद्यालयले उपलव्ध श्रोत साधनको उच्चतम उपयोग एवम् विद्यालयमा वित्तीय सुशासन पारदर्शिता तथा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याई गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूत गराउनु विद्यालय आर्थिक व्यवस्थापनको प्रमुख उद्देश्य रहन्छ । प्र.अ. तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा श्रोतसाधन जुटाउन विभिन्न निकाय एवम् समुदायमा निरन्तर पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

श्रोत साधनको अधिकतम एवम् बहुउपयोगमा ध्यान दिनुपर्दछ । पारदर्शी एवम् सहभागितामुलक व्यवस्थापनले विद्यालयप्रति सकारात्मक धारणा निर्माण हुन्छ । विद्यालयको श्रोत साधन गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूत हुने गरी परिचालन गरिनुपर्दछ जसवाट विद्यालयप्रति सहयोग र विश्वासको वातावरण निर्माण हुन्छ । यसको साथै विद्यालयको श्रोत साधन मितव्ययी, औचित्यपूर्ण, पारदर्शी एवम् प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन र प्रचलति आर्थिक ऐन ,नियम र कानुनको परिधिभित्र रही खर्च गर्ने र प्रचलित शिक्षा ऐन र आर्थिक ऐनमा तोकिए अनुसार स्रेस्ता राख्ने,राख्न लगाउने सामाजिक परीक्षण, लेखा परीक्षण गराउने मुख्य दायित्व प्रधानाध्यापकको हुन्छ ।

यहाँ खासगरी विद्यालयमा प्राप्त हुने सरकारी अनुदानहरु, विद्यालयको आन्तरिक श्रोतवाट प्राप्त रकम कानुनसम्मत तरिकाले खर्च गर्ने कार्यविधि, त्यसको वैधताको परीक्षण , अभिलेखीकरण, कर कट्टी ,सम्पत्तिको ह्रास कट्टी, दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतका विषयमा प्रचलित आर्थिक ऐन नियममा भएको व्यवस्थाका आधारमा विद्यालयमा आवश्यक पर्ने विषय वस्तुहरुमा मात्र चर्चा गरिएको छ । विद्यालयमा, विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ अनुसार निम्न अनुदानहरु प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छः १)ससर्त आधारभूत अनुदान २)एकमुस्ट अनुदान ३)विज्ञान विषय सञ्चालन अनुदान ४)प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन अनुदान ५) नमुना विद्यालय  पर्वद्धन अनुदान ६) एक मात्र शिक्षक भएका विद्यालयलाई अनुदान ७) वहुभाषिक शिक्षण गर्ने विद्यालयलाई अनुदान ८) कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ९) विद्यालयको आन्तरिक श्रोत

यसरी प्राप्त अनुदान रकम सम्बन्धित् आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका र प्रचलित आर्थिक ऐन नियमको परिधिभित्र रही सम्बन्धित् कार्यमा खर्च गर्ने र शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची २३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार दोहोरो स्रेस्ता प्रणाली अन्तर्गत १० प्रकारका खातामा प्रविष्ट गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । ति खाताहरु यस प्रकार रहेका छन । १) वजेट खाता २) आम्दानीको हिसाब खाता ३) खर्चको हिसाब खाता ४) नगदी खाता ५) वैक खाता ६) पेस्की खाता ७) जिन्सी खाता ८) मासिक आम्दानी खर्चको विवरण खाता ९) शूल्क दर्ता किताव खाता १०) वासलात खाता । यसको साथै आर्थिक कारोवार चुस्तदुरुुस्त राख्न तपसिलका म.ले.प. फारामहरुको प्रयोगको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । १) गोस्वारा भौचर २) खरिद आदेश ३) बैँक नगदी किताब ४) नगदी रसिद ५) भ्रमण आदेश ६) भ्रमण विल ७)तलवी फाराम ८) दाखिला प्रतिवेदन १०) हस्तान्तण फाराम ११) खर्च फाराम १२) डोर हाजिरी फारम १३)भ्रमण प्रतिवेदन १४) माग फाराम । विद्यालयमा गरिने हरेक सार्वजनिक खर्च कानुनसम्मत,पारदर्शी ,उद्देश्यउन्मुख हुनुपर्दछ जसको लाग्ी तपसिलको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने व्यवस्था प्रचलित आर्थिक ऐन नियममा गरिएको छ । जुन यस प्रकार छ ।१)प्रत्येक आथर््िाक वर्ष सुरु हुनु भन्दा अगाडि आगामी वर्षको बजेट तयार गरी सो बजेट वि. व्य. स. बाट अनुमोदन गर्ने । २) स्विकृत वजेटको परिधिभित्र रही दैनिक हुने सामान्य खर्च (सानो नगदी कोष) बाहेक सबैै निर्माण, मर्मत, खरिद वि.व्य.स वाट निर्णय गरी गर्ने । ३)क) उपभोक्ता समिति गठन गर्ने ३ख) लागत स्टिमेट तयार गर्ने ,४) उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने ५) वि.व्य.स. बाट अनुमोदन गर्ने । ६) अनुगमन समितिबाट अनुगमन गर्ने । ७) प्राविधिक मूल्याङ्कन गराउने ।८) खर्च सार्वजनिक गर्ने । ९) बैङ्क मार्फत भुक्तानी दिने ।

१०) अभिलेख राख्ने (सम्पती तथा लेखा ) । ११ ) सामाजिक परिक्षण गराउने १२ ) लेखा परीक्षण गराउने १३) अभिभावक भेलाबाट अनुमोदन गराउने १४) सरकारी अनुुदान सम्वन्धित शीर्षकमा खर्च गर्ने । १५ ) तोकिएको शीर्षकमा विनियोजित वजेट वचत भएमा सामान्यतया वेरुजु खातामा जम्मा गर्ने ।अन्य शीर्र्षकमा रकमान्तर गर्नु पर्ने भए विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट रकमान्तर गर्ने तर पँुजीगत खर्चबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न मिल्दैन। १६ )आर्थिक वर्षको अन्तमा खाताबन्दी गर्ने । १७ )उत्तरदायित्व वहन गर्ने १८) लिनुपर्ने र दिनुपर्ने हिसाव अडिट रिपोर्टमा समावेश गर्ने । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार विद्यालयमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवीधी यस प्रकार तोकिएको छः १)खरिद समिति गठन २)खरिद निर्णय ३)लागत अनुमान ४) खरिद योजना ५) विक्रेताको सूची तयार गर्ने ६) खरिद सूचना प्रकाशन ७) खरिद सम्झौता ८) खरिद÷दाखिला प्रतिवेदन ९) खरिद समितिको निर्णय १०) गुणस्तर परिक्षण ११) वि.व्य.स बाट अनुमोदन १२) बिल स्वीकृति १३) आर्थिक अभिलेख १४) जिन्सी अभिलेख १५) कर कट्टी १६) २५ हजार रकमभन्दा माथिको रकमको भुक्तानी एसी पेइ चेकबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

यसको साथै यस नियमावली अनुसार वस्तु तथा सेवा खरिदको सीमा यस प्रकार तोकिएको छः १) १ लाख सम्म सिधै खरिद गर्न सकिने ,लागत स्टिमेट तयार गर्नु नपर्ने ,१ लाख भन्दा माथीको रकमको खरिद गर्दा लागत स्टिमेट तयार गर्नुपर्ने २) १० लाखसम्मको सामग्री वा ५ लाखसम्मको परामर्श सेवा कम्तीमा ३ वटा कोटेसन बाट खरिद गर्ने ३) १० लाखदेखि २० लाखसम्म १५ दिनको टेन्डरबाट खरिद गर्ने ४) २० लाख देखि माथि ३० दिनको टेन्डरवाट खरिद गर्ने ५) २५ लाख सम्म स्वदेशि घरेलु उद्योग वाट उत्पादित वस्तु सिधै खरिद गर्न सकिने ।

६) १५ लाखसम्मको वस्तु राष्ट्रिय पत्रिकामा मूल्य प्रकाशन भएको आधारमा सिधै खरिद गर्न सकिने ७) सार्वजनिक निकायको अधिकृत विक्रेतावाट सिधै खरिद गर्न सकिने ।८) १ करोडसम्म लागतको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिवाट गर्न सकिने । १ करोडभन्दा माथिको रकमको निर्माण कार्य टेन्डर प्रकृयाबाट गराउनुपर्दछ । यसैगरी विद्यालयमा पारिश्रमिक भक्तानी गर्दा आयकर ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिकमा आधारित कर यस प्रकार कट्टी गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।१) अविवाहितको ५ लाख र विवाहितको हकमा ६ लाखसम्म साामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत ।२) त्यसै गरी अविवाहितको ७ लाख र विवाहितको हकमा ८ लाखसम्म १० प्रतिशत ।३) अविवाहितको १० लाख र विवाहितको हकमा ११ लाखको सम्म २० प्रतिशत ।४) अविवाहित र विवाहितको दुवैको हकमा २० लाखसम्म ३० प्रतिशत ।

५) अविवाहित र विवाहितको दुवैको ५० लाख सम्म ३६ प्रतिशत ।६) ५० लाख माथि ३९ प्रतिशत लाग्छ ।कर कट्टी गर्दा क्रमशः माथि उल्लेखित रकम घटाई बाँकी रकममा नियम अनुसार कट्टी गर्नु पर्दछ । ११) अन्य सवै प्रकारका आय र भुक्तानीमा १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने ।१२) पारिश्रमिक कर कट्टी गर्दा कसमकोष, नालकोष, बचतवृद्धिकोष र ४० हजार सम्म जिवन विमा कट्टी गरी वाकी रकममा कर कट्टी गर्ने । अवकास कोष वा बचतवृद्घि कोषमा रकम जम्मा गरेको छ भने वार्षिक ३ लाख सम्म वा जम्मा करयोग्य आयको एक तिहाइ रकममा जुन कम हुन्छ सो रकमको कर छुट हुन्छ ।त्यसै गरी अपाङ्ग व्यक्तिको हकमा करमा ५० प्रतिशत छुट हुन्छ। स्वास्थ्य बिमावाफत तिरेको रकम कर योग्य आयमा घटाउन सकिने ।महिला कर्मचारीको हकमा करमा १० प्रतिशत छुट हुन्छ । कर भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य गरिएको छ । यस्तेै वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा जम्मा खर्चको निम्न अनुसार कर कट्टी गरी राजस्व कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्दछ । १) भ्याट विलमा सुरु मूल्यमा १.५ प्रतिशत अग्रिमकर २) ठेक्काबाट हुने कार्यमा भ्याट विलमा भ्याट रकम को ५० प्रतिशत ३) प्यान बिलमा जम्मा मूल्यको १५ प्रतिशत ४) ढुवानीमा १० प्रतिशत ५) विज्ञापनमा १५ प्रतिशत ६) घर बहालमा १० प्रतिशत ७) ज्याला भुक्तानीमा १ प्रतिशत (सामाजिक सेवा कर। ८) १ हजार सम्म सादा विल त्म्क् काट्न नपर्ने) ९) २० हजारसम्म प्यानबिलले पनि हुने १०) २० हजार माथि भ्याट विल चाहिने ११) सार्वजनिक निकायबाट खरिदमा अग्रिम कर काट्न नपर्ने ।१२) सार्वजनिक निकायवाट खरिदमा भ्याट विल नचाहिने ।१३) उपभोक्ता समितिवाट निर्माण कार्य गराउँदा भ्याट बिल नचाहिने १४) भ्याट नलाग्ने सामान खरिद गर्दा भ्याट बिल नचाहिने १५)परामर्श सेवा खरिद गर्दा भ्याट बिल नचाहिने १६) घर वहालमा लिँदा भ्याट बिल नचाहिने । विद्यालयको काममा विभिन्न स्थानमा काजमा खटिँदा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार दैनिक तथा भ्रमण भत्ता तपसिल अनुसार पाउने व्यवस्था गरिएको छ ः १) भ्रमण आदेश दिने अधिकारी कार्यालय प्रमुख वा एक तह माथिको अधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।२) दैनिक भत्ता अति विशिष्ट श्रेणी – ३००० (मन्त्री भन्दा माथि) ३) विशिष्टश्रेणी – २५०० ( सचिव वा सोभन्दा माथि) ४) दैनिक भत्ता प्रथम श्रेणी – २०००। (सहसचिव सरह ५) दैनिक भत्ता द्वितियश्रेणी – १६००।(अधिकृत द्वितीय र तृतीय ) ६) दैनिक भत्ता तृतीय श्रेणी १२०० –(नासु र खरिदार सरह) ७) दैनिक भत्ता चतुर्थ श्रेणी– १०००।(कार्यालय सहयोगी) ८) घरबाट १५ कि. मि. को दुरी भन्दा बढीमा मात्र दैनिक भत्ता पाइने ।९) २० कि. मि. भन्दा टाढाको कार्यालयमा सरुवा हुँदा मात्र परिवारसहित दैनिक भत्ता पाइने १०) भ्रमण गर्दा पकेट खर्च बढीमा एकमुस्ट रु .२००० मात्र पाइने ।११) होटेल आवास खर्च नपाइने ।

१२) बाटाको म्याद बाहेक १४ दिनभन्दा बढी दैनिक भत्ता नपाउने १३) ७ दिन पछि ५० प्रतिशत मात्र दैनिक भत्ता पाइने १४) १ दिनको काममा २५ प्रतिशत मात्र दैनिक भत्ता पाउने १५) ७ दिन भन्दा बढी काज खटाउँदा कारण खोल्नुपर्ने १६) भ्रमणबाट फर्कने दिनको दैनिक भत्ता २५ प्रतिशत मात्र पाइने १७) भ्रमण खर्च लागत अनुसार पाइने १८) १ हजारभन्दा कमको यातायातको साधनको टिकट पेश गर्नु नपर्ने ९) जहाजबाट यात्रा गरी खर्च पेस गर्दा टिकेट को साथ बोडिङ पास अनिवार्य चाहिने । २०) सामान्यतया जहाज चढ्ने सुविधा अधिकृत कर्मचारीले मात्र पाइने। अति दुर्गम २० वटा जिल्लामा भ्रमण गर्दा थप २० प्रतिशत दैनिक भत्ता खान पाइने । भ्रमण जाने कर्मचारीले भ्रमण प्रतिवेन अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने प्रावधान नियममा रहेको छ । भ्रमण सुविधा पाउन भ्रमणसम्वन्धी बिल भरपाइ पेश गर्नुपर्दछ। । यसैगरी विद्यालयको खर्च भएर नजाने सम्पत्तिको प्रत्येक वर्ष नियमअनुसार तपसिल अनुसार ह्रास कट्टी गरी अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ः १) भवन, स्ट्रक्चर र स्थायी प्रकृतिका बनौटहरुमा ५ प्रतिशत २) कम्प्युटर, उपकरण, फर्निचर, फिक्चर, कार्यालय उपकरणमा २५ प्रतिशत ३)गाडी मोटरमा २० प्रतिशत ४) निर्माण, उत्खनन उपकरणमा १५ प्रतिशत ५) अन्य सम्पत्तिमा ः जम्मा लागत÷प्रयोग वर्षको आधारमा गणना गर्ने ६) प्रत्येक वर्ष ह्रासकट्टी र नष्ट भएको सम्पत्ति वि.व्य.स.को निर्णय गरी वासलातवाट हटाउने । विद्यालयले एउटा मात्र वंैक खाता सञ्चालन गर्ने ।

त्यसैगरी विद्यालयमा हुने आम्दानी सात दिनभित्र बैँक दाखिला गरिसक्नुपर्ने । विद्यालयको सामाजिक परीक्षण आ. व. समाप्त भएको ४ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने । विद्यालयको आर्थिक कारोबारमा लेखा हेर्ने कार्मचारी र प्रधानाध्यापकविच मतभेद भएमा प्रधानाध्यापकको लिखित आदेशका आधारमा प्रधानाध्यापकको निर्णय लागु गर्ने । विद्यालयको सामान्य दैनिक कारोवारको भुक्तानी दिन रु. ५००० सम्मको सानो नगदी कोष राख्न सकिने । विद्यालयमा आम्दानीको लागि छापिने नगदी रसिद दर्ता किताबको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

खर्च रकम भुक्तानी गर्दा कर रकम कटाई मात्र बैँक मार्फत भुक्तानी दिने । विद्यालयमा सञ्चालन भएका सबै किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने । विद्यालयको जिन्सी सम्पत्तिको नियमअनुसार ह्रासकट्टी गरी अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्ने। खर्च गर्दा बिल भरपाईको पछाडि खर्च गर्ने व्यक्तिले दस्तखत गर्नु पर्ने र प्रधानाध्यापकले अगाडि स्विकृत गरी दस्तखत गर्नुपर्दछ । सो आम्दानी खर्च विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्दछ । विद्यालयमा बजेट निर्माण गरी सोको परिधिभित्र रही आम्दानी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लेखक भागवत पौडेल माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टर दाङका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।