२ कार्तिक २०८३ । पुर्बी नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै भारतमार्फत बङ्गलादेशसम्म गाई–गोरुको अवैध ओसारपसार भइरहेको भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मोरङ, झापा र सुनसरीलाई मुख्य केन्द्र बनाएर सञ्चालन भइरहेको भनिएको संगठित सञ्जालले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा चौपाया भारततर्फ पुर्याउने गरेको स्रोतहरूको दाबी छ। यसले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण, सीमा सुरक्षाको प्रभावकारिता र सरकारी निकायको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपालको कानुनले गाई–गोरुको व्यावसायिक निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा समेत सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्तो गतिविधि भइरहेको बताइएको छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार अवैध कारोबारमा संलग्न समूहले पश्चिम नेपालबाट चौपाया सङ्कलन गरी पूर्वी नेपालका विभिन्न स्थान हुँदै भारतीय सीमा कटाउने गरेका छन्। सुरक्षा निगरानी कमजोर हुनु, ग्रामीण सडकको प्रयोग र स्थानीय तहमा हुने भनिएको मिलेमतोका कारण तस्करी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि, सुरक्षा निकायका कर्मचारीको संलग्नतासम्बन्धी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
पश्चिम नेपालबाट पूर्वी सीमासम्म चौपायाको सञ्जाल
तस्करीमा संलग्न समूहले बाँके, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी तथा मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट गाई–गोरु सङ्कलन गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ। किसान प्रयोजन, दुग्ध उत्पादन र कृषि कार्यका लागि भन्दै नेपाल भित्र्याइएका चौपाया पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी सडक तथा विभिन्न ग्रामीण मार्ग हुँदै कोशी प्रदेशसम्म पुर्याइने गरेको बताइएको छ।
यस क्रममा बाँके, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, नवलपरासी, आँबुखैरेनी, मुग्लिङ, चितवन र हेटौँडालाई अस्थायी सङ्कलन तथा विश्रामस्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको स्रोतको दाबी छ।
पूर्वी नेपाल पुगेपछि मोरङको बेलबारी, दोहमना, उर्लाबारी र रंगेली, झापाको दमक तथा सुनसरीको चतरा, बाङ्गेबजार र दुहबीसहित विभिन्न स्थानमा चौपाया जम्मा गरिने बताइएको छ। उदयपुरको बेलटार र रामपुर तथा सिराहाको लहानबाट समेत गाई–गोरु सङ्कलन हुने गरेको स्रोतले जनाएको छ।
पछिल्लो समय हाटबजारमा लाग्ने कर तथा शुल्क छल्न किसानका घरगोठबाटै चौपाया खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताइएको छ।
मोरङ र झापाका खुला नाका मुख्य मार्ग
मोरङको करिब ६३.२ किलोमिटर र झापाको १०४.०२ किलोमिटर खुला सीमालाई तस्करीमा संलग्न समूहले उपयोग गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। नेपालबाट लगिएका चौपाया भारतको बिहार र पश्चिम बंगाल हुँदै बङ्गलादेशसम्म पुर्याइने गरेको बताइएको छ।
भारतको बिहारस्थित किशनगञ्ज, अररिया र सुपौल तथा पश्चिम बंगालको नक्सलबारी र दार्जिलिङ आसपासका क्षेत्रलाई चौपाया ओसारपसारको मार्गका रूपमा प्रयोग गरिने गरेको स्रोतले जनाएको छ।
मोरङको रतुवामाईस्थित छलगाछी, चुनिमारी र मिर्चाडाँगी, सुनवर्षीको सिकटी, धनपालथानका नोचा, खयरबना, मायागञ्ज, डोरिया, भौकाचोपडा र सोराभाग आसपासका नाका तस्करीका लागि प्रयोग हुने गरेको बताइएको छ। झापाको भद्रपुर, किचकबध, ज्यामिरगढी र मेची नदी आसपासका क्षेत्रबाट पनि चौपाया भारततर्फ लैजाने गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार रतुवामाई–३ स्थित छलगाछी नाका पछिल्लो समय तस्करीको प्रमुख केन्द्र बनेको छ। यहाँबाट दैनिक ३० देखि ५० वटासम्म पिकअप तथा जिप प्रयोग हुने र प्रत्येक गाडीमा पाँचदेखि सात वटासम्म चौपाया राखेर साँझ तथा मध्यरातमा सीमा कटाउने गरिएको दाबी गरिएको छ। अनुकूल अवस्थामा दैनिक तीन सयसम्म गाई–गोरु भारततर्फ पुर्याइने गरेको स्रोतको भनाइ छ। यी सङ्ख्याको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।
कागजातको दुरुपयोगदेखि मालसामानभित्र लुकाउनेसम्म
तस्करीमा संलग्न समूहले सुरक्षा निगरानी छल्न विभिन्न उपाय अपनाउने गरेको बताइएको छ। कतिपय अवस्थामा आलु, तरकारी वा अन्य मालसामानको आडमा चौपाया लुकाउने गरिएको स्रोतको दाबी छ।
वडाको सिफारिस, भेटेरिनरी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र र खरिद बिलको दुरुपयोगसमेत हुने गरेको बताइएको छ। एउटै स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पटक–पटक प्रयोग गर्ने, नक्कली कागजात बनाउने तथा कृषि प्रयोजनका लागि भन्दै अनुमति लिने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
पशु ढुवानीसम्बन्धी मापदण्डअनुसार चौपायालाई पर्याप्त ठाउँ, हावाको व्यवस्था, उपयुक्त भुइँ, स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक प्राथमिक उपचारको प्रबन्ध हुनुपर्छ। तर, अवैध ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा गाई–गोरुलाई क्षमताभन्दा बढी कोचेर लैजाने गरिएको आरोप छ। यसले चौपायाको स्वास्थ्य र सुरक्षामाथि गम्भीर जोखिम निम्त्याएको छ।
भन्सारमा छैन निकासीको अभिलेख
विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले भन्सारमार्फत गाई–गोरु निकासी भएको अभिलेख नरहेको बताएका छन्।
“पशु चौपायाहरू विराटनगर भन्सारबाट प्रवेश गरेको देखिँदैन। कहिलेकाहीँ सुँगुरका पाठा बरामद भएर आउने गरेका छन्, गाई–गोरु भन्सार भएर जाने कुरै भएन,” श्रेष्ठले भने।
भन्सारमा निकासीको अभिलेख नदेखिनु र सीमावर्ती क्षेत्रमा चौपाया ओसारपसार भइरहेको भनाइबीचको अन्तरले अनधिकृत सीमा मार्गबाट हुने गतिविधिको निगरानी प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
आकर्षक नाफाको लोभमा लगानी
स्रोतका अनुसार नेपालमा एउटा गाई वा गोरु ३० देखि ४० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेर भारततर्फ पुर्याएपछि उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने गरिएको छ। यस कारोबारमा स्थानीय स्तरका आर्थिक रूपमा सबल व्यापारीहरूको लगानी रहने गरेको दाबी गरिएको छ।
तस्करीमा लगानी गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनामा डेढ गुणासम्म रकम फिर्ता हुने आश्वासन दिइने गरेको स्रोतको भनाइ छ। उदाहरणका रूपमा १० लाख रुपैयाँ लगानी गरे १५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी दिने गरिएको दाबी छ।
साप्ताहिक हाटबजार लाग्ने दिनको साँझ र त्यसपछिको बिहान कारोबार बढ्ने गरेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार शनिबार, आइतबार, सोमबार, बुधबार र बिहीबार आसपास तस्करीको गतिविधि बढी हुने गरेको छ।
सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि गम्भीर आरोप
सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलका सीमा सुरक्षा पोस्ट तथा अन्य सुरक्षा संयन्त्र तैनाथ रहे पनि अवैध ओसारपसार नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको स्थानीयको गुनासो छ।
सुरक्षा स्रोतले भित्री सडकबाट गाडी आवतजावत सहज बनाउनेदेखि सीमा कटाउन सहयोग गर्ने तहसम्म मिलेमतो हुने गरेको आरोप लगाएको छ। जिल्ला तहका सुरक्षा इकाइहरू मिलाउन मासिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने र प्रतिचौपाया करिब दुई हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरिने गरेको दाबीसमेत गरिएको छ।
यद्यपि, यी आरोपमाथि सम्बन्धित सुरक्षा निकायका आधिकारिक धारणा, प्रमाण र स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि आवश्यक छ। आरोपलाई नै प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।
उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार मोरङमा जिल्लाको नेतृत्व तहबाट रकम असुली भएको आफूले नदेखेको तर केही इलाका प्रहरी कार्यालयको तहमा अवैध कारोबार रोकिएको नदेखिएको दाबी गरिएको छ। स्रोतले बेलबारी र सिजुवा इलाका प्रहरी कार्यालयको नामसमेत लिएको छ। सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया तथा आरोपबारेको आधिकारिक अनुसन्धान विवरण सार्वजनिक नभएसम्म यस विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
नियन्त्रणमा चौपाया राख्ने ठाउँ छैन
तस्करी नियन्त्रणमा व्यावहारिक कठिनाइ रहेको मोरङ प्रशासनले जनाएको छ। चौपाया सिधै सीमामा पुर्याउनुको सट्टा नेपालतर्फकै सीमावर्ती घर, चौर वा गोठमा राखेर चराउन ल्याएको जस्तो बहाना बनाउँदै क्रमशः सीमा कटाउने गरिएको केही अधिकारीको भनाइ छ। सीमावर्ती क्षेत्रका कतिपय बासिन्दाको सहयोगसमेत पाउने गरेका कारण नियन्त्रण थप कठिन बनेको प्रशासनको बुझाइ छ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार बरामद गरिएका चौपाया राख्ने स्थानको अभाव मुख्य समस्या हो।
“सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ नियन्त्रणमा लिएका गाई–गोरु कहाँ राख्ने भन्ने हो। हामीसँग कान्जी हाउस छैन। बरामद गाई–गोरु लिलाम गर्न पनि गाह्रो छ,” कोइरालाले भने।
उनका अनुसार लिलामी प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म चौपायालाई घाँस, दाना र हेरचाह आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि छुट्टै बजेट र जनशक्ति नहुँदा प्रशासनलाई कठिनाइ हुने गरेको छ।
“अरू सामान जस्तो समातेर थन्क्याउन मिल्दैन, खान दिनैपर्यो। मान्छे खटाउनुपर्यो। अब ड्युटीमा खटिने प्रहरीले बोर्डरमा ड्युटी गर्ने कि गाई पालेर बस्ने?” उनले प्रश्न गरे।
रतुवामाई नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा समेत दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा गाई–गोरु पिकअपमा राखेर लगिने गरेको विषय उठाइएको बताइएको छ। तर, सीमापार तस्करी नियन्त्रण आफ्नो प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारबाहिर पर्ने भन्दै स्थानीय तहको भूमिका सीमित रहेको देखिन्छ।
रैथाने गाई लोप हुने चिन्ता
गाई–गोरुको अवैध ओसारपसारले आर्थिक तथा सुरक्षा चुनौती मात्र नभई नेपालका स्थानीय रैथाने जातका गाई संरक्षणमा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सुरक्षा स्रोतका एक अधिकारीका अनुसार पहिले गाउँघरमा देखिने साना शरीरका स्थानीय जातका गाई पछिल्लो समय कम देखिन थालेका छन्। तस्करीका कारण यस्ता गाईसमेत बाहिरिएको हुन सक्ने उनको आशङ्का छ। यद्यपि, रैथाने गाईको सङ्ख्या घट्नुमा तस्करीको भूमिका कति छ भन्ने विषयमा छुट्टै तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान आवश्यक छ।
यसैबीच, चौपाया सीमा पार गराउन बालबालिकाको प्रयोगसमेत हुने गरेको उच्च सुरक्षा स्रोतको दाबी छ। यस्तो कार्य पुष्टि भए बालबालिकाको सुरक्षा, शोषण र कानुनी संरक्षणको विषयसमेत गम्भीर बन्नेछ।
अब आवश्यक छ समन्वित अनुसन्धान
खुला सीमाको भौगोलिक अवस्था, अवैध कारोबारबाट हुने सम्भावित उच्च नाफा, कागजातको दुरुपयोग र बरामद चौपाया व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधारको अभावले तस्करी नियन्त्रणलाई जटिल बनाएको देखिन्छ।
यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा नियमित निगरानी, शङ्कास्पद आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान, पशु स्वास्थ्य तथा ढुवानी कागजातको प्रमाणीकरण, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीच समन्वय तथा बरामद चौपाया राख्ने सुरक्षित केन्द्रको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।
त्यससँगै, सुरक्षा निकायका कर्मचारीको संलग्नताबारे आएका आरोपको निष्पक्ष छानबिन र बालबालिकाको प्रयोगसम्बन्धी दाबीको अनुसन्धान पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
राष्ट्रिय जनावरको संरक्षणसँग जोडिएको यो विषय केवल सीमामा चौपाया समात्ने कार्यमा सीमित छैन। अवैध कारोबारको आर्थिक सञ्जाल पहिचान गर्ने, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र रैथाने पशु जातिको संरक्षण गर्ने दिशामा ठोस कदम चालिएन भने समस्या अझ जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ।
टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया
यस समाचारबारे आफ्नो विचार तथा प्रतिक्रिया राख्नुहोस्।