काठमाडौं । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ आक्रोशित बनेको छ। महासंघले बिहीबार कडा शब्दमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको परिपत्रलाई तुरुन्त खारेज गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।
कोरोना महामारी र जेनजी आन्दोलनको मारले थलिएको निजी सञ्चार क्षेत्रलाई झन् ध्वस्त पार्ने गरी गरिएको सचिवस्तरीय निर्णयलाई महासंघले “मिडिया बन्द गराउने षड्यन्त्र” को संज्ञा दिएको छ। यस कदमले हजारौं श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी खोसिने र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई समाप्त पार्ने खेल भएको बताइएको छ ।
महासंघका अनुसार यो निर्णय केवल आर्थिक प्रहार मात्र नभई प्रेसमाथिको अप्रत्यक्ष सेन्सरसिप हो, जसले जनताको आवाज दबाउने र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड कमजोर पार्ने काम गर्नेछ। संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदार अर्थनीति र संघीयताको मर्ममाथि सरकार स्वयंले प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै महासंघले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ—यदि निर्णय तत्काल फिर्ता भएन भने सम्पूर्ण सञ्चारजगत्लाई एकजुट गराएर सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा उत्रिनेछ।
