काठमाडौं, २९ मंसिर । राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालले देशभर सञ्चालनमा रहेका साना शहरी तथा खानेपानी आयोजनाको संरक्षण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले खानेपानी विभागका महानिर्देशक इ. कमलराज श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक इ. नारायणप्रसाद आचार्य तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहसँग भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासंघका अनुसार स्थानीय तहबाट देखिएको उत्साहजनक सहभागिताका कारण खानेपानी आयोजनाहरू दक्षिण एसियाकै नमुना आयोजनाका रूपमा स्थापित भएका छन् । तर, पछिल्लो समय स्थानीय तहबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण आयोजना सञ्चालनमा समस्या देखिन थालेको भन्दै समयमै सचेत नहुने हो भने भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने महासंघको चेतावनी छ ।
महासंघले खानेपानी मन्त्रालयले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै उपभोक्ता संस्था तथा समितिको संरक्षण गर्नुपर्ने माग राखेको छ । साथै खानेपानी सेवा जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा आयकर, विद्युत महसुल, चर्को ब्याजदरजस्ता समस्याले सेवा प्रवाहमा थप दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघका मुख्य मागहरू
सबै खानेपानी संस्थालाई करमुक्त गरिनु पर्ने
संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको मौलिक हक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
खानेपानी आयोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक जिम्मेवारी राज्यले र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी उपभोक्ता संस्थाले लिने व्यवस्था हुनुपर्ने
खानेपानी प्रणाली सञ्चालनमा प्रयोग हुने विद्युत निःशुल्क गरिनु पर्ने
नगर विकास कोषबाट लिइने ऋणको ब्याजदर ५–८ प्रतिशतलाई सहुलियत दरमा झारिनु पर्ने
“जनताको पानी, सरकारको लगानी” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने
खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थाका लागि जोखिम बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ‘एनवास सफ्टवेयर’ मा डाटा इन्ट्री गरी वास योजना बनाउन सबै तहका सरकारलाई जवाफदेही बनाइनु पर्ने
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसहित सुरक्षित र प्रविधिमैत्री आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने
छुट्टै खानेपानी बीमा बोर्ड गठन गरी प्रिमियम राज्यले व्यहोर्नुपर्ने
मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पूरा भएका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता गरिनु पर्ने
