दाङ,२ असार । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिहरूबीचको समन्वय, अनुभव आदानप्रदान र साझा सिकाइले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताउनुभएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिको आयोजनामा सुरु भएको बागमती, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिका सभापति तथा सदस्यहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको मंगलबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यो सम्मेलन संघीयता मजबुत बनाउने कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशहरू स्वायत्त र सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तरसंवाद र अनुभव आदानप्रदानबाट रहेका कमी कमजोरीहरू हटाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार जनताको साथी र सारथीका रूपमा स्थापित भएको बताउदै प्रदेशहरूले सीमित स्रोत साधनका बीच पनि उल्लेखनीय प्रतिफल दिएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले चालु खर्चको तुलनामा दोब्बर पूँजीगत खर्च गर्दै विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै संघीयताविरुद्ध फैलाइएका भ्रम र अफवाहलाई तथ्यका आधारमा खण्डन गर्न विशेषाधिकार समितिहरू सफल हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा अन्य प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ८ मा झारेर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउनेगरी कामहरु अघि बढेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । विशेषाधिकार समिति लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभापति गिरधारीलाल न्यौपानेले प्रस्तुत गर्नुभएको अवधारणा पत्रमा प्रदेश सभाको गरिमा, स्वतन्त्रता, प्रभावकारिता र उत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन विशेषाधिकार समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
सो अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले संघीयता सफल बनाउन प्रदेश संरचनालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशकी उपसभामुख मेनुका खाँड केसी, संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, बागमती प्रदेश विशेषाधिकार समितिकी सभापति मायाँदेवी शर्मा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटा लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । विशेषाधिकार समितिका सदस्य अम्बिका काफ्लेको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण समितिका सदस्य निमा गिरीले गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा तीनै प्रदेशका विशेषाधिकार समितिका सभापति, सदस्य, प्रदेश सभा पदाधिकारी, विज्ञ तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको छ ।
