बीबीसी, १४ चैत्र । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारी प्रक्रियामाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कम्तीमा तीनवटा ठूला कानुनी त्रुटि भएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार—पहिलो, अदालतको अनुमति बिना नै ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरिएको छ, जुन सामान्य अवस्थामा कानुनसम्मत मानिँदैन। दोस्रो, सार्वजनिक नै नभएको गोप्य प्रतिवेदनका आधारमा गिरफ्तारी गर्नु पारदर्शिताविपरीत भएको उनले बताएका छन्। र तेस्रो, उक्त प्रतिवेदनले नै ओली र लेखकको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नगरेकाले उनीहरूमाथि लगाइएको कानुनी दफा लागू नहुने तर्क गरिएको छ।
यसैबीच, पक्राउ परेका दुवै नेताको रिहाइका लागि आइतवार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरिने भएको छ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रहरीले २४ घण्टाभित्र म्याद थपका लागि अदालत लैजानुपर्ने हुन्छ भने अनुसन्धानका लागि अधिकतम २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिन्छ।
उता, नेकपा एमालेले यस घटनालाई “प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी कदम” भन्दै कडा विरोध जनाएको छ। पार्टीले तत्काल रिहाइको माग गर्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ। देशको राजनीतिक अवस्था फेरि एकपटक तनावपूर्ण मोडमा पुगेको छ—अब अदालतको निर्णयले यस प्रकरणलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
