तुलसीपुर,१४ भदौ । १० बर्षे सशस्त्र द्धन्दकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्थाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्न सरकारसँग दाङका द्धन्दपीडितहरुले माग गरेका छन् । सनिबार अगष्ट ३० तारिखका दिन १३ औ अन्तराष्ट्रिय बेपत्ता बिरुद्धको दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा द्धन्दपीडितहरुले आफ्ना परिवारको सदस्यको अवस्थाबारे यथार्थ थाहा नपाउँदा आफूहरु पीडामा रहेको बताएका हुन् ।
आफन्तीको अवस्था जान्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै परिवारहरुले जवाफ पाउनैपर्ने द्धन्दपीडितहरुको भनाइ छ । सरकारले बेपत्ताहरुको वास्तविकता सार्वजनिक नगर्दासम्म फर्केर आउँछ कि भन्ने आशामा रहेको परिवारले बताउँछन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १५ पहरुवाका जग्गुराम चौधरी, विजय पुनमगर, दंगीशरण गाउँपालिका ३ का सिताराम चौधरी, बर्षा बुढाथोकी , सुष्मा चौधरी लगायत द्धन्दपीडितहरुले परिवारको सदस्य हराएको २ दशक भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले आफूहरुलाई न्याय दिन नसकेको गुणासो गर्नुभयो ।
आफूलाई न्याय प्रदान गर्न राज्यको तर्फबाट खासै चासो देखाएको महसुस आफूहरुले पाएको उनीहरुले बताएका थिए । द्धन्दपीडित परिवारका सदस्यहरुले बेपत्ताहरुको अबस्थाको जानकारी पाउनु पर्ने आफ्नो अधिकार रहेको भन्दै सरकारले जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
दाङ जिल्लामा बेपत्ताको संख्या नेपाल सरकारले १२६ जनाको तथ्यांक दिएपनि नेपाल रेडक्रसको अध्ययनका आधारमा दाङमा ८४ जना बेपत्ताको सूचि छ । कार्यक्रममा द्धन्दपीडित सञ्जाल दाङका अध्यक्ष प्रकास चौधरीले तीन तहको सरकार मध्ये स्थानीय तहबाट अझ धेरै आशा गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट सम्मान र सम्बोधनको अपेक्षा गरिएको भएपनि द्धन्द पीडित परिवारका लागि खासै सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुको जवाफ दिनुहुदै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खडकाले संक्रमणकालीन न्याय मार्फत समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र मात्र भएको बताउनुभयो । उहाँले द्धन्दपीडित परिवारका सदस्यहरुका १० प्रतिशत बालबालिकाहरुलाई निशुल्क शिक्षाको ब्यबस्था उपमहानगरपालिकामा गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यसबाहेक लक्षित कार्यक्रममा समेत बिभिन्न अवसरहरु प्रदान गरिएको बताउनुभयो । संवाद समुहका बरिष्ठ सहजकर्ता एबम अधिकारकर्मी सुशील बस्नेतले तत्कालीन सशस्त्र युद्ध गरेको नेकपा माओबादी र राज्यले सत्य कुरा गर्न नसकेको बताउनुभयो । राज्य सत्ता सञ्चालनमा तत्कालीन बिद्रोही समेत पुगेको भन्दै दुवै पक्षको ईच्छा शक्ति भए समस्या समाधान हुन कुनै समस्या नहुने बस्नेतले बताउनुभयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सम्झौता भएको ६० दिनभित्र वेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ तर देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि सम्झौता भएको पनि १८ वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । नेपालमा १३२३ जना बेपत्ताको सूचि रहेको छ भने १७ हजार बढिको बिभिन्न घटनामा परि मृत्यु भएको तथ्यांक रहेको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी दाङ शाखा, द्धन्दपीडित परिवार दाङ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनमा शनिबार तुलसीपुरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो । नेपाल रेडक्रस सोसाईटी दाङका अध्यक्ष मदन गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरिक्षक बिमल के.सी.ले अबस्था बिश्लेषण सहितको अबधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण प्रकास श्रीबन्दले गर्नुभएको थियो । यसैविच रेडक्रसले विश्वभर १० लाखभन्दा धेरै मानिस बेपत्ता भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । यो पाँच वर्ष पहिलेको तुलनामा झण्डै ७० प्रतिशतले बढी हो ।
बढ्दो द्वन्द्व, व्यापक आप्रवासन र युद्धका नियम पालना हुन नसक्दा बेपत्ताको सङ्ख्या बढेको रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सुडान, युक्रेन, सिरिया, कोलम्बिया, इजरायललगायतका देशमा व्यक्ति बेपत्ताका घटना उच्च छन् । राजनीतिक दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको सम्मान गर्दा ‘बेपत्ता हुने जोखिम कम हुन्छ’ भन्नेमा रेडक्रसले जोड दिएको छ । आईसीआरसीका अनुसार गएको वर्ष १६ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिहरू फेला परेका थिए र सात हजारभन्दा बढीलाई उनीहरूका परिवारसँग पुनर्मिलन गरिएको थियो ।।
टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया
यस समाचारबारे आफ्नो विचार तथा प्रतिक्रिया राख्नुहोस्।