तुलसीपुरमा सानै उमेरमा गर्भवती र गर्भपतनमा कमी आउन सकेन

तुलसीपुर, ६ साउन । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सानै उमेरमा हुने गर्भवती र गर्भपतनमा कमी आउन सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाको विगत २ वर्षको तथ्याँकलाई हेर्दा कही हुन नसकेको देखिएको हो । स्वास्थ्य शाखाको तथ्याँक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को जेठसम्म २ सय २६ जना २० वर्ष मुनीका बालिका तथा किशोरीहरु गर्भवती भएका छन् । यसैगरी बाह्र हप्ता भित्रका २५ जनाले मेडिकल र ६४ जनाले सर्जिकल विधिबाट गर्भपतन गराएका छन् । १२ हप्तापछिका मेडिकल विधिबाट ८ जना गरी जम्मा ९७ जनाले गर्भपतन गराएका छन् । तुलसीपुरमा १ हजार ७ सय ९७ जना महिलाहरु सुत्केरी हुँदा दुई सय ६० जना २० वर्षमुनिका सुत्केरी भएको जनस्वास्थ्य निरिक्षक बिमल केसीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ सय २ जना २० वर्ष मुनीका बालिका तथा किशोरीहरु गर्भवती भएका थिए । यस वर्षमा २० वर्ष मुनिकै ९४ जना किशोरीले बाह्र हप्ता भित्रको गर्भ गर्भपतन गराएका थिए भने बाह्र हप्तापछिका गर्भ ४८ जनाले गर्भपतन गराएका थिए । यो त सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको तथ्याँक मात्रै हो । कतिपय नागरिक गर्भपतनलाई सजिलै स्वीकार्न नसक्दा निजी अस्पताल तथा मान्यता अप्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर पनि गर्भपतन गराउने गरेको पाइन्छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवाले नेपालमा कानुनी मान्यता बिक्रम सम्बत २०५९ मा पाइसकेको छ । जसमा गर्भपतन गराउने महिलाको मन्जुरिमा १२ हप्ता सम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था छ । यस्तै बलत्कार र हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ र गर्भपतन नगराएमा गर्भको कारणले महिलाको जिवन र स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएमा र विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने भएमा नेपाल सरकारबाट अनुमती प्राप्तचिकित्सकको सल्लाह बमोजिम २८ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी मान्यता छ ।

तर अझै पनि नेपालमा गर्भपतन लाई कानूनी रुपमा मान्यता छ भन्ने बारे १० मा ४ महिलाहरुमा मात्र थाहा भएको पाईएको छ । नेपालमा करिब ५८ प्रतिशत महिलाहरुले सरकारले मान्यता प्राप्त नगरेका स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा कुनै किसिमको जटिलता देखिएमा ठुलो जोखिम हुने गर्दछ । फलस्वरुप प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा महिलाहरुको शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुगिरहेको छ । अनिच्छित गर्भधारणको कारणले भैरहेको गर्भपतनको संख्यामा कमी ल्याउन सबैलाई पहुँच हुने गरी गुणस्तरिय परिवार योजना परामर्श तथा सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने जानकारु बताउँछन् ।