निराजन पौडेल
काठमाडौं। १९ वर्षअघिको लाउडा भाडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको १२ वर्षमा १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए । तर, मुद्दाको किनारा लगाउन सकेका छैनन् । विशेष अदालतबाट लाउडा प्रकरणका दोषीले सफाइ पाएपछि अख्तियारले १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको सो मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीदेखि ओमप्रकाश मिश्रको पालासम्म आइपुग्दा कसैले पनि मुद्दा किनारा लगाउने जाँगर चलाएनन् ।
मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुलीसम्मले मुद्दामा चासो देखाएनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि सो मुद्दा दुईपटक पेसी तोकेर हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ ।
लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाले १२ वर्षदेखि अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ । यो मुद्दा १७ वर्षअघि २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएर पछि विशेष अदालतमा सरेको हो ।
२०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण मुद्दा २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै सो अदालतमा सरेको थियो । करिब ५ वर्षपछि २८ साउन २०६४ मा विशेषले सबै आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियार १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च गएको थियो ।
सो प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारणीदत्त चट्टौतसहित सातजनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ जेठमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो । विशेष अदालतबाट लाउडा प्रकरणका दोषीले सफाइ पाएपछि अख्तियारले १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सो मुद्दामा संलग्न भनिएका अभियुक्त गौरीनाथ शर्माको देहावसान भइसकेको छ ।
न्यायाधीशबीच राय बाझिँदा लम्बियो मुद्दा
२१ असार २०७३ मा लाउडा मुद्दा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा परेकोमा सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखियो । त्यसपछि २२ कात्तिक २०७४ मा न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा हेर्दा हेर्दै सूचीमा रहेको मुद्दा तीन महिनापछि १७ माघ २०७३ मा न्यायाधीशद्वय घिमिरे र खतिवडाको संयुक्त इजलासले निसु (निर्णय सुनाउने)मा राख्यो । निसुमा राखिएको सो मुद्दा हेर्दा हेर्दैको अवस्थाबाट सनुवाइ भएको मुद्दा ६ वैशाख २०७५ मा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझियो ।
दुई न्यायाधीशबीच फरक राय आएपछि सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको लागि पेसी तोकियो । पूर्ण इजलासमा गएको उक्त मुद्दा नौपटक पेसी तोकेर सरकार पक्षबाट स्थगित भएको छ । तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइमा राखिएको उक्त मुद्दा पाँचपटक स्थगित र तीनपटक हेर्न नभ्याउने र एकपटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखियो । पछिल्लो समय १६ जेठ २०७६ मा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासमा तोकिएको उक्त मुद्दा सरकारी पक्षबाट स्थगित भयो ।
२०५७ सालमा लाउडा एयरको विमान भाडा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ सालमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतविरुद्ध दर्ता गराएको मुद्दामा फरक राय आएको थियो । फैसला सुनाउँदा दुई न्यायाधीशबाट फरक–फरक राय आएपछि यो मुद्दाको पेसी पूर्ण इजलासमा तोकिएको छ । तर, सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको राय बाझिएपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खतिवडाले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टिने भन्दै वायु सेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने फैसला (राय) सुनाएका छन् । त्यस्तै, अर्का आरोपी तीर्थलाल श्रेष्ठलाई मतियारको काम गरेकाले एक वर्ष कैद सजाय र २५ हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने खतिवडाको रायमा उल्लेख छ । श्रेष्ठ तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगममा सञ्चालक सदस्य थिए ।
त्यस्तै, प्रतिवादीमध्येका एक गौरीनाथ शर्माको २०६८ सालमा मृत्यु भइसकेकाले कुनै बिगो असुल गर्नु नपर्ने उनको राय छ । शर्मा तत्कालीन निगममा सञ्चालक सदस्य थिए । प्रतिवादीमध्येका तत्कालीन मन्त्री तारणीदत्त चटौत, सिद्धराज जोशी (निगम सञ्चालक सदस्य), रामराज उपाध्याय (निगमका तत्कालीन मार्केटिङ विभाग कामु निर्देशक), उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय (निगमका तत्कालीन अर्थ निर्देशक), पुष्करप्रसाद वाग्ले (निगमका तत्कालीन कर्पोरेट विभाग निमित्त निर्देशक), विदेशी नागरिक अन्ड्रेरा मोलिनरी (लाउडा एयर कम्पनीका) र ओतमार लेन्जले जानीजानी निगमलाई नोक्सानी पु¥याउने नियत राखेर कार्य गरेको तथ्य पुष्टि नभएकाले उनीहरूले सफाइ पाउने राय खतिवडाको छ । चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइन्ससँग भएको विमान भाडा सम्झौता म्याद समाप्त भएपछि आवश्यक पर्ने वाइड बडी विमान ल्याउने निर्णय गरिएको देखियो ।
सम्झौतासमेत सम्पन्न भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चौथो जहाजका रूपमा लाउडा एयरको विमान १८ महिनाका लागि भाडामा लिने गरी श्रेष्ठले ११ असोज २०५७ मा सम्झौता गरेको देखियो । ‘ग्लोबल टेन्डर माध्यमबाट पाँच वर्षभन्दा कम पुरानो जहाज भाडामा लिनुपर्ने कुरासमेत उल्लेख भएको देखिन्छ,’ खतिवडाको राय छ, ‘तर, प्रतिवादी हरिभक्त श्रेष्ठले उक्त निर्देशनविपरीत अपारदर्शी तवर र वार्ताको माध्यमबाट १२ वर्ष ८ महिना पुरानो जहाज भाडामा लिने गरी सम्झौता गरेको देखियो । विशेषकै सदर हुने घिमिरेको राय न्यायाधीश घिमिरेले विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर हुने निर्णय सुनाएका छन् ।
उनको फैसलामा भनिएको छ, ‘लाउडा एयर भाडामा लिएपछि भएको घाटाको विवेचना नै नगरी निगमलाई भएको सम्पूर्ण व्यापारिक घाटा रकमलाई भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरी अभियोगमा दाबी गरिएको र सो बिगो निगमको सञ्चालक समितिको बदनियतबाट निगमलाई नोक्सानी भएको आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिएन ।’
‘अख्तियारले दाबी गरेझैं निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको बदनियतबाट निगमलाई हानि नोक्सानी भएको भन्ने आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिँदैन,’ घिमिरेको रायमा उल्लेख छ । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अस्ट्रिया र इटालीका दुई व्यक्ति र अन्य प्रतिवादीको संलग्नता नरहेको भन्ने सम्बन्धमा आफूले निश्चित गर्न नसक्ने भनी ती मुलुकको सरकारबाट लेखी आएपछि अख्तियारबाट आयुक्तसहितको टोलीले छानबिन प्रतिवेदनसमेत नदिएको उनको रायमा उल्लेख छ । प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।
‘हरिभक्त श्रेष्ठ र तीर्थलाल श्रेष्ठलाई सजाय हुने ठहर गरेको हदसम्म न्यायाधीश खतिवडाको रायसँग मेरो सहमति हुन सकेन,’ घिमिरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैले सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गरी किनारा गर्नू ।’
गिरिजालाई बयान
विमान ल्याउने कुरा अन्तिम चरणमा पुगे पनि भुक्तानी दिन बाँकी थियो । भुक्तानीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्नुपथ्र्यो । त्यहीबेला चाइना साउथवेस्टलाई पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको थियो । दुवैका लागि विदेशी मुद्राबाट सटही सिफारिस गर्न निगमले पर्यटन मन्त्रालयमा पत्र लेख्यो । मन्त्रालयमा पत्र पुगेपछि चाइना साउथवेस्टका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सहटी दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्नेबारे मन्त्री चटौतले आफैं निर्णय गरे । तर, लाउडाबारे एक्लै निर्णय लिन डराए । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दा भोलि अख्तियारको पासोमा पर्ने डरले लाउडाका लागि भुक्तानी सिफारिस प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अख्तियारलगायतले प्रश्न उठाउन नपाउने कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै चटौतले प्रस्ताव लगेका थिए । पर्यटन मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावलाई गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन ग¥यो । लाउडाका लागि आवश्यक भुक्तानी गर्ने निर्णय भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दियो । लाउडाको जहाज नेपाल आयो । तर, चार महिनाभन्दा बढी उड्न सकेन ।
जहाजफिर्ता भयो । सरकारको करिब ३९ करोड रुपैयाँ डुब्यो । आफ्नो गाइड लाइन पालना पनि नभएको र एउटै प्रकृतिको चाइना साउथवेस्ट र लाउडालाई भुक्तानी दिन फरक फरक प्रक्रियाबाट निर्णय भएको भन्दै यो मुद्दामा अख्तियारले हात हाल्यो । अख्तियारले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग समेत बयान लियो । नीतिगत कुरा भएकाले अख्तियारमा
बोल्न मिल्दैन भनेर कोइरालाले आफ्नो बचाउ गरे । उनको बचाउलाई अख्तियारले पनि स्वीकार ग¥यो र पर्यटन मन्त्री चटौत, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठलगायतलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । विशेषले सबैलाई सफाइ दिएको थियो । विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो ।
