भालुवाङ २८ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय युवा नागरिक समाज सञ्जालले लुम्बिनी प्रदेशका २ मन्त्रालयमा घोषणापत्र बुझाएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, डिजिटल सुरक्षा, जलवायु न्याय, सुशासन तथा उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित साझा माग, सुझाव र प्रतिबद्धता समेटिएको घोषणापत्र सरकारलाई बुझाएको हो । गत जेठ २२ र २३ गते दाङको भालुवाङमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र युवा अभियानको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘लुम्बिनी प्रदेश युवा सम्मेलनले तयार पारेको घोषणापत्र बुधबार सञ्जालका अध्यक्ष वर्षा ठकुरी सहितको टोलीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सो घोषणापत्र बुझाएको हो । घोषणापत्र पत्रमा डिजिटल अधिकार तथा गोपनीयता सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल अधिकार तथा गोपनीयता सम्बन्धी ऐन’ तर्जुमा गर्न माग गरेको छ ।
विद्यालय तहदेखि नै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को नैतिक प्रयोग र डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरी प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । साथै युवाहरूको डिजिटल मार्केटिङ सीप विकास गर्दै डिजिटल उद्यम तथा व्यवसायमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । शिक्षा क्षेत्रतर्फ सम्मेलनले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क, प्रविधिमैत्री, प्राविधिक तथा रोजगारीमुखी बनाउन माग गरेको छ ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मूल प्रवाहमा समेट्दै समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना अनुमति प्राप्त मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्नुपर्ने, कुल स्वास्थ्य बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनुपर्ने तथा लागूऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । युवाहरूले उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि युवा उद्यमीलाई व्यवसाय दर्तामा सहुलियत, सुरुआती तीन वर्ष कर छुट तथा बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
कृषि, वन, पर्यटन तथा स्वदेशी उत्पादनमा आधारित उद्यममा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने र विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप तथा पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि चुरे संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न माग गरिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा थ्री–आर नीति अनिवार्य लागू गर्न तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ ।
सुशासन र राजनीतिक सहभागिताको विषयमा युवाहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्णय प्रक्रियामा कम्तीमा २० प्रतिशत अर्थपूर्ण तथा समावेशी युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । निर्वाचनमा युवाको सहभागिता बढाउन उम्मेदवारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकायमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय सुशासन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । घोषणापत्रमार्फत युवाहरूले गलत सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति र साइबर दुव्र्यवहार विरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षामा जोड्ने, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक विभेदविरुद्ध वकालत गर्ने, वृक्षारोपण तथा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने र सरकारी योजनाको नागरिक अनुगमनमा सक्रिय रहने सामूहिक प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
