भालुवाङ ७ वैशाख । दाङको राप्ती गाउँपालिका–३ मसुरिया सिरिचौरस्थित हाटबजारमा वैशाखको चर्को गर्मीका बीच किसानहरू खुला आकाशमुनि छाता ओढेर तरकारी बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् । राप्ती गाउँपालिकाले किसान र उपभोक्ताको सहजताका लागि सञ्चालनमा ल्याएको उक्त हाटबजार अहिले संरचना अभावका कारण किसानहरूका लागि सास्तीको कारण बनेको छ । हाट बजार सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारी तथा अन्य कृषि उपज बिक्री गर्ने सहज वातावरण बनेको थियो । उपभोक्ताले पनि ताजा तरकारी सहजै पाउने भएपछि बजारको आकर्षण बढ्दै गएको थियो ।
तर बजार व्यवस्थापनमा आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार नहुँदा किसानहरूले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् । विशेष गरी टहरा (छाना) अभावले गर्दा किसानहरू घाम र पानी दुवैबाट प्रभावित हुँदै आएका छन् । वैशाख महिनाको प्रचण्ड घाममा हाट बजारमा व्यापार गर्न आउने किसानहरू बिहानैदेखि बेलुकासम्म छाता ओढेर बस्न बाध्य छन् । यसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा असर पार्नुका साथै बिक्रीका लागि ल्याइएका तरकारीहरू पनि छिट्टै सुक्ने र बिग्रने समस्या देखिएको छ । “हाट बजारमा व्यापार त राम्रो हुन्छ, तर घामले तरकारी छिट्टै ओइलिन्छ । छाना नभएपछि के गर्ने, छातामुनि बस्नुपर्छ,” एक स्थानीय किसानले गुनासो गरे ।
अर्का किसानका अनुसार वर्षायाममा झन् समस्या बढ्ने गरेको छ । पानी परेपछि बजारमै उभिन गाह्रो हुने, सामान जोगाउन समस्या हुने र व्यापार नै प्रभावित हुने अवस्था आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । “गर्मीमा घामले सताउँछ, पानी पर्दा भिजेर सामान नष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसले हाम्रो समस्या बुझ्ने ?” उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् । गाउँपालिकाले हाट बजार सञ्चालन गरे पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको किसानहरूको आरोप छ । एउटा मात्रै टहराको भरमा बजार सञ्चालन गर्दा अधिकांश किसान खुला स्थानमै व्यापार गर्न बाध्य भएका छन् । यसले हाटबजारको उद्देश्य नै कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यस विषयमा राप्ती गाउँपालिका कृषि विकास शाखा प्रमुख बरसाती गडरिया सँग बुझ्दा हाटबजार सञ्चालन भइरहेको क्षेत्र सामुदायिक वनभित्र पर्ने भएकाले स्थायी टहरा निर्माणमा समस्या भएको जानकारी दिनुभयो । “वन क्षेत्र भएकाले अनुमति बिना संरचना बनाउन मिल्दैन । त्यसैले टहरा निर्माणमा समस्या भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । टहरा निर्माणका लागि सम्बन्धित वन कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको छ । “हामीले दीर्घकालीन समाधानका लागि वनसँग छलफल र पहल गरिरहेका छौं । केही समय लाग्न सक्छ, तर स्थायी समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ,” गडरियाले भन्नुभयो ।
