काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधानमार्फत पार्टीभित्र नातावाद रोक्ने उद्देश्यले कडा व्यवस्था लागू गरेको छ। अब पार्टीका केन्द्रीय समिति, विभाग, आयोग तथा प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यका परिवारका सदस्यलाई पार्टीको सिफारिसमा राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गर्न वा मनोनयन गर्न पाइने छैन।
विधानको धारा ७ अनुसार केन्द्रीय र प्रदेश तहका पदाधिकारी तथा सदस्यका पति–पत्नी, बाबुआमा, छोरा–छोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, हजुरबा–हजुरआमा, काका–काकी, मामा–माइजू, फुपू, ससुराली सम्बन्धका नातेदारलगायत विस्तारित परिवारका सदस्यलाई पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ। साथै, एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य एउटै पार्टी समितिमा रहन नपाउने प्रावधानसमेत राखिएको छ। रास्वपाले यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘नातावाद’को आरोप कम गर्न महत्त्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
चन्दा बुझाए आजीवन सदस्य
नयाँ विधानले पार्टीमा साधारण, सक्रिय, आजीवन र मानार्थ गरी चार प्रकारका सदस्यताको व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय समितिले निर्धारण गर्ने रकम एकमुष्ट चन्दा बुझाउने व्यक्तिले आजीवन सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीले यसलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारी शिक्षकलाई सदस्यता निषेध
रास्वपाले सरकारी स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहेका विद्यालय, कलेज र अन्य स्वशासित संस्थामा कार्यरत बहालवाला शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई पार्टीको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई भने यो प्रतिबन्ध लागू नहुने देखिएको छ।
नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न परिवर्तन नहुने
विधानले पार्टीको पहिचानसँग जोडिएका आधारभूत विषयलाई स्थायी बनाएको छ। धारा ८१ अनुसार पार्टीको नाम, झण्डा र आधिकारिक निर्वाचन चिह्न भविष्यमा कुनै पनि बहुमत वा महाधिवेशनबाट परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीले यसलाई आफ्नो पहिचान र लोकतान्त्रिक चरित्रको स्थायित्वसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।
