दाङ ३० जेठ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिले नागरिकलाई छिटो, सहज र पहुँचयोग्य न्याय सेवा दिन उल्लेखनीय भूमिका खेले पनि कानुन अधिकृतको अभाव र संरचनागत कमजोरीले कामकारबाही प्रभावित भएको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । दंगीशरण गाउँपालिकाको आयोजनामा शनिबार जिल्ला स्तरीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको समन्वयात्मक बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागी न्यायिक समितिका संयोजकहरूले न्याय सम्पादनमा कानुनी जनशक्तिको अभाव मुख्य चुनौती बनेको बताए । दंगीशरण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक पीमा कुमार वली खड्काले कानुन अधिकृतको दरबन्दी नहुँदा समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभयो । पालिकाले नियुक्त गरेको कर्मचारीबारे अख्तियारमा बयान दिनुपरेको र अन्ततः कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपरेको उहाँको अनुभव थियो । कानुन अधिकृतबिनै जिल्ला अदालतको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
बबई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा संयोजक बम कुमारी खड्काले कानुनी ज्ञान सीमित भए पनि दर्ता भएका २३ मध्ये २० विवाद मेलमिलापमार्फत टुंग्याउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जग्गा रोक्का लगायतका उजुरी बढी आउने गरेका छन् । बंगलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा संयोजक भक्त बहादुर जीसीले न्यायिक समितिलाई विश्वसनीय बनाउन कानुन पढेका कर्मचारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कानुन कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो। गुर्वाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा संयोजक मैना वि.कले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का केही जटिल व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितले न्यायिक समितिलाई कानुनले पर्याप्त अधिकार दिएको बताउनुभयो । एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दासमेत मेलमिलापबाट टुंग्याउन सकिने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने र आवश्यक कानुन अधिकृत प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । पत्रकार तथा अधिकारकर्मी सुशील बस्नेतले न्यायिक समितिको संरचनागत सुदृढीकरणमा जोड दिनुभयो । छुट्टै इजलास, कानुन अधिकृत, सल्लाहकार, तामिलदार र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । फैसला कार्यान्वयन समितिको संयोजक पालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख हुनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले यस्ता अन्तरक्रियाले पालिकाबीच अनुभव आदानप्रदान र साझा चुनौतीको समाधान खोज्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता रत्न प्रसाद गिरी र तहसीलदार अमृत पौडेलले अदालत र न्यायिक समितिबीचको समन्वयबारे जानकारी गराउनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णबहादुर नेपालीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण लेखा अधिकृत ध्रुवराज न्यौपानेले गर्नुभएको थियो ।
