काठमाडौ, २६ चैत । नयाँ शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना अभियानको मिति नजिकिदै छ । सरकारले यस बर्ष नयाँ शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना आगामी वैशाख १५ गतेदेखि सन्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निजी -संस्थागत) विद्यालयहरूमा लिइँदै आएको कानुन विपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन यही चैत २२ गतेको शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
विद्यालय तहको सञ्चालन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई संविधानले अधिकार दिएको छ ।नयाँ शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न भनिएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएसंगै विद्यार्थी भर्नाको नाममा कानुन विपरित भर्ना शुल्क लिने कार्यलाई यसलाई कडाई गर्ने सरकारको तयारी छ । तर कानुन कार्यन्वयनमा आशंका रहेको अभिभावकहरुले बताएका छन् । शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञाप्ति नै जारी गरेर एउटै विद्यालयमा एक पटक भर्ना भए पश्चात पनि पटक पटक भर्ना शुल्क नलिन निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
शुल्क लिएको पाइए कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी छ। यो निर्देशनसँगै पुनःशुल्क विषयले चर्चा पाएको हो। सरकारले यसअघिका वर्षहरूमा पनि एक पटक मात्रै भर्ना शुल्क लिन निर्देशन दिएको थियो।जो शिक्षामन्त्री बन्छन्,नयाँ शैक्षिक सत्रको बेला मनोमानी शुल्क नलिन निर्देशन दिन्छन्। शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरि लागू गरेको ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२’ मै एकपटकमात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको १ महिनाको मात्रै शुल्क लिन पाइने उल्लेख छ।
तर,व्यावहारमा भने हालसम्म लागू हुन सकेको छैन। सरकारले नै यसलाई कडाइका साथ लागू नगर्दा अभिभावकहरू ठगिरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णचन्द्र पोखरेलका अनुसार केहि विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सुरू नहुदै विद्यार्थी भर्ना गरेको र विद्यार्थी भर्ना बापत अग्रिम शुल्क असुल गरेको भनि गुनासो मन्त्रालयमै आएको छ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १५ मा कसैले पनि शैक्षिक सत्र सुरू नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन हुदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुदाँहुदै र प्रचलित कानून अनुसार भर्ना भए पश्चात मात्र स्वीकृत भएको शीर्षकमा स्वीकृत भएको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था हुदाँहुदै विद्यार्थीहरूबाट अग्रिम शुल्क असुल गरिएको साथै स्वीकृत भएको भन्दा बढि शुल्क लिइएको, तोकिएको शीर्षकमा भन्दा फरक शीर्षकमा शुल्क लिइएको, एउटै विद्यालयमा एक पटक भर्ना भए पश्चात पनि पटक पटक भर्ना शुल्क लिइएको आदि जस्ता गुनासो आएको छ।
निर्देशन मात्रै होइन् अनुगमन नै गरेर कारबाही गर्छ भन्ने आशामा छौँ
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले निर्देशनमात्रै नभएर अनुगमन गरि पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने विद्यालयहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।‘निर्देशिकाले एउटै विद्यालयमा एक पटक भर्ना भए पश्चात पनि पटक पटक भर्ना शुल्क नलिन स्पष्ट उल्लख गरेको छ,सरकारले वर्षेनी भर्ना शुल्क नलिन निर्देशन दिएको दिन्छ,तर अटेर गर्दै शुल्क लिन्छन्,अब भने यो सरकारले कडाइ गर्छ भन्ने अभिभावकहरू आशामा छौँ उहाले भन्नुभयो, ।
उहाले स्थानीय सरकारले पनि कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुयो । अधिकांश अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ,सबै स्थानीय तहका प्रमुख,उपप्रमुख ११ महिना चुपचाप बसेपनि यो १ महिना-वैशाखमा) चाही चुप बस्ने होइन्, एकदम क्रियाशिल भएर अनुमगन गर्नुपर्यो,शुल्क निर्धारण गर्नुपर्यो,बढी शुल्क लिएको पाइए विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्छु,उहाले भन्नुभयो ।
कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिन पाउँछन्
शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ जारी गरेको छ। यही निर्देशिकालाई टेकेर स्थानीय तहले शुल्क मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। निर्देशिकाको बुँदा -१४.१) मा शुल्क शीर्षक र मापदण्ड विवरण तोकिएको छ।एक वर्षमा १२ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क र भर्ना शुल्कमा भर्ना हुँदा एकपटकमात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको १ महिनाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, परीक्षा शुल्कको हकमा प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतमा नबढाइकन वार्षिक वा किस्तामा लिनुपर्ने, परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र छपाइबापतको खर्च यसैभित्र समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ।शैक्षिक सामग्री शुल्कमा शैक्षिक सामग्रीबापत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशतमात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइने र यस शीर्षकमा उठाइएको रकमको ७० प्रतिशत सोही कक्षाको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बाँकी ३० प्रतिशत रकमको कुल विद्यार्थीको कुल योग अंकको हुन आउने रकम स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नुपर्ने नियम छ। यस्तै, निर्देशिकामा वार्षिक शुल्क हकमा २ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबरको रकमको व्यवस्था गरिएको छ। तर निर्देशिका लत्याएर विद्यालयले शुल्क लिन्छन्।
शुल्क फिर्ता नगरे अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने चेतावनी
शिक्षा मन्त्रालयले कानुनी प्रावधान भन्दा बाहेक हुने गरि अग्रिम शुल्क लिएको भए तत्काल फिर्ता गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। शुल्क फिर्ता भए नभएकोबारे अनुगमन गर्ने र निर्देशन पालना नभएको पाए कानुनी कारबाही गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पोखरेलले बताउनुभयो ।
विज्ञप्तिमा पनि भनिएको छ,‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भए बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरू नहुदै भर्ना नगर्ने, नियमविपरीत शुल्क नलिने, कानुनी प्रावधान भन्दा बाहेक हुने गरी अग्रिम शुल्क लिएको भए तत्काल फिर्ता गराउन साथै सो अनुसार भए नभएको अनुगमन गरी नभएको भए सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक कार्वाही गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्पुर्ण स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरिदिनुहुन अनुरोध छ।
