काठमाडौं । अन्तरिम सरकार गठन भएको तीन महिना पनि न पुग्दै मन्त्रीदेखि सचिवसम्म धेरैजना ‘विदेश भ्रमण’ मा तल्लीन देखिएका छन्। जेनजी आन्दोलनको मागअनुसार गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक बाहेक विदेश यात्रा रोकिने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। तर व्यवहारमा भने सरकारले ३० भन्दा बढी निर्णयमार्फत सयभन्दा बढी कर्मचारी र पदाधिकारीलाई विदेश पठाइसकेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको सरकारले प्राथमिकता उल्ट्याएर विदेश भ्रमणमै समय र स्रोत खर्च गरेको भन्दै आलोचना तीव्र बनेको छ। केही महाशाखामा प्राविधिक कर्मचारीका यात्रामा रोक लगाइँदा, मन्त्री र सीमित सचिवका दोहोरो–तेहरो विदेश यात्रा भने नियमितजस्तै भइरहेको देखिएको छ।
सरकारका कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा तीन महिनामै तीन पटक विदेश यात्रा गरी ‘सबैभन्दा धेरै उड्ने मन्त्री’ बनेका छन्। जेनेभाको सम्मेलनदेखि भारतको पार्टनरसिप समिट र त्यहाँकै संवैधानिक कार्यक्रमसम्म, सिन्हाको भ्रमण निरन्तर रह्यो। कृषिमन्त्री डा. मदन परियारले ब्राजिल र पेरु–दुवै देशका उच्चस्तरीय सम्मेलनमा सहभागिता जनाए भने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले एक–एक भ्रमण गरिसकेका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा पनि भारतस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनको सम्मेलनका लागि तयार भइरहेकी छन्।
मन्त्रीहरू मात्र होइनन्, मन्त्रालयका सचिवहरू पनि विदेश यात्रामा कम व्यस्त छैनन्। शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले व्यक्तिगत रूपमा कुनै बाहिरी कार्यक्रममा नजाने घोषणा गरेपछि सचिव विश्वबाबु पुडासैनी ‘विदेश यात्रा लाभका’ प्रमुख पात्र बने—तीन महिनामै अस्ट्रेलिया, भियतनाम र चीन गरी तीन पटक उडान गरेका छन्।
महिला तथा सामाजिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, कृषि सचिव गोविन्द शर्मा, पर्यटन सचिव हरिप्रसाद मैनाली, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायतका अधिकारीलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले विविध सम्मेलन र बैठकका नाममा विदेश पठाएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, अन्तरिम सरकार गठन भएयताका १२ जति मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट करिब तीन दर्जन विदेश भ्रमणको स्वीकृति दिइएको छ। कतिपय निर्णय सार्वजनिक गरिए पनि केही अझै गोप्य नै रहेको उनीहरू बताउँछन्। अन्तरिम सरकारसँग जनता र आन्दोलनले अपेक्षा गरेको शुद्धता, संयमता र जिम्मेवारीपूर्ण कार्यशैली विदेशी ‘शयर’ ले विस्थापित गरिरहेको भन्दै राजनीतिक वृत र जनमतमा व्यापक असन्तोष बढ्दै गएको छ।
