काठमाण्डाै । निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावलाई व्यवस्थित, समावेशी र अनुशासित बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन फागुन २१ गते र राष्ट्रियसभा निर्वाचन पुस ११ गते गर्ने निर्णयसँगै आयोगले दलहरूलाई तयारीदेखि प्रचारप्रसारसम्म सबै प्रक्रियामा कानुनी व्यवस्था अनुसार चल्न आग्रह गरेको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम दर्ता भएका सबै दललाई यो निर्देशन लागू हुनेछ। आयोगले विशेषगरी निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिँदै दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार मनोनयन गर्दा एक तिहाइभन्दा कम महिला नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ। साथै, सन् २०३० भित्र संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई व्यवहारमा लैजान दलको भूमिकालाई अनिवार्य बनाइएको छ।
निर्वाचनमा सामाजिक विविधता सुनिश्चित गर्न दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक तथा अन्य समावेशी समुदायको उपस्थिति प्रतिबिम्बित हुनेगरी उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट जनाएको छ। मतदानस्थलदेखि मतगणना स्थलसम्म लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री वातावरण बनाउन दलले सहयोग गर्नुपर्ने र प्रशिक्षण, गोष्ठी तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा समावेशी वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
प्रचारप्रसारमा विभेदपूर्ण व्यवहार कडाइका साथ निषेध गरिएको आयोगले जनाएको छ। महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अन्य समावेशी समूहलाई लक्षित गरी धम्की, गालीगलौज, चरित्रहत्या वा हतोत्साहित गर्ने गतिविधि गर्न नपाइनेछ। सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाहसमेत प्रतिबन्धित रहनेछ। जेष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सम्मानमा आँच आउने कुनै प्रकारको टिप्पणी वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने कडाइ आयोगले दोहोर्याएको छ।
राजनीतिक दलले आफ्नै दलभित्र आचारसंहिता बनाएर पदाधिकारी र कार्यकर्तालाई पालना गर्न बाध्य बनाउने, उल्लङ्घनमा विधान अनुसार कारबाही गर्ने र समग्र गतिविधिमा संविधानप्रति निष्ठावान रहनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्दसूची तोकिएको समयमै बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, जातीय वा धार्मिक विद्वेष फैलाउने, अन्य दलको गतिविधिमा अवरोध पु¥याउने र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने कार्य पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
आयोगले दलहरूलाई बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिँदै घोषणापत्रमार्फत मात्र प्रचारप्रसार गर्न र निर्वाचनको महत्वबारे मतदातालाई सुसूचित बनाउन आग्रह गरेको छ। यससँगै निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन दलहरूको सक्रिय तथा जिम्मेवार भूमिका आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ।
