काठमाडौँ, १० असोज । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने सरकारको निर्णय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमाथि लागू नहुने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गर्दै सबै सरकारी निकायमा अस्थायी र करार कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले मातहत निकायलाई यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिएको थियो। तर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आज ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई परिपत्र गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा रहेका अस्थायी र करार शिक्षकको हकमा उक्त निर्णय लागू नहुने बताएको छ।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयको अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रेस विज्ञप्तिको सङ्गठन संरचना सुधार अन्तर्गत अस्थायी तथा करार कर्मचारी राख्न नपाउने बुँदा शिक्षकको हकमा लागू नहुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ।’
